csd car purchase rules change for defence personnel - जवानों और पूर्व सैनिकों के सीएसडी से कार खरीदने पर सख्ती DA Image

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जवानों और पूर्व सैनिकों के सीएसडी से कार खरीदने पर सख्ती

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सेना में तैनात व रिटायर अफसरों और सैनिकों के लिए सीएसडी से कार खरीदने की शर्तों में बड़ा बदलाव किया गया है। नया बदलाव एक जून से लागू होगा। इसके तहत सेना में कार्यरत या रिटायर अफसर 2500 सीसी और जेसीओ व जवान 1400 सीसी से बड़ी कार नहीं खरीद पाएंगे।  सेना मुख्यालय के कैंटीन सर्विस विभाग से जारी आदेश में सेना में तैनात या रिटायर अफसर और सैनिकों को शामिल किया गया है। अफसरों के लिए कार की अधिकतम कीमत 12 लाख रुपये तय की गई। वहीं जेसीओ और जवान पांच लाख रुपये से महंगी कार सीएसडी कैंटीन ने नहीं खरीद पाएंगे। यह कीमत जीएसटी से अलग होगी। सिविल सेना के अफसर भी 2500 सीसी से बड़ी और 12 लाख रुपये से महंगी कार सीएसडी कैंटीन से नहीं खरीद पाएंगे। सेना की तरफ से यह आदेश जारी होते ही पूर्व सैनिकों के संगठनों में विरोध का बिगुल बज गया है। इसे लेकर जल्द आंदोलन भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव की 23 मई को हुई मतगणना के अगले ही दिन यह आदेश दिल्ली से जारी किया गया है।

 

कीमत की नहीं थी बंदिश
पूर्व सैनिकों के लिए पहले कीमत की बंदिश नहीं थी। हालांकि, कार की शक्ति का अफसरों की श्रेणीवार निर्धारण किया गया था। निवर्तमान आदेशों में अफसर 3000 सीसी तक की कार खरीद सकते थे। जेसीओ 2000 और सैनिक 1800 सीसी तक की कार खरीद सकते थे। अब इसकी दो श्रेणियां बना दी गई हैं। अफसर 2500 सीसी और सैनिक 1400 से सीसी से बड़ी कार नहीं खरीद सकेंगे। 

 

अब आठ साल में एक बार खरीद 
पहले पूर्व सैनिक चार साल में एक बार सीएसडी कैंटीन से कार खरीद सकते थे। नए नियम में अफसर आठ वर्ष में एक बार ही कार खरीद पाएंगे। वहीं जेसीओ और सैनिक सेवा और रिटायरमेंट के पूरे कार्यकाल में दो कार खरीद सकते हैं। एक कार सेवा के दौरान छह वर्ष की सर्विस पूरी करने के बाद और दूसरी रिटायरमेंट के बाद खरीद सकेंगे।इन दोनों के बीच आठ वर्ष का अंतराल अनिवार्य किया गया है।

 

सैनिकों के साथ यह गलत किया गया है। इसका विरोध किया जाएगा। पूर्व सैनिक रणनीति बनाकर विरोध जताएंगे। 
रिटायर कैप्टन अशोक लिंबू, अध्यक्ष, देहरादून एक्स सर्विसमैन लीग

 

कारों की खरीदारी की श्रेणी में बदलाव सैनिक विरोधी कदम है। रिटायरमेंट के बाद अफसरों और सैनिकों को कार खरीदने में बराबर वरीयता मिलनी चाहिए। इसका विरोध किया जाएगा। 
शमशेर सिंह बिष्ट, अध्यक्ष, पीबीओआर

 

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