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8 अप्रैल, 2021|11:07|IST

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उत्तराखंड के पांच जिलों में कोरोना का एक भी नया मरीज नहीं,62 संक्रमित मिले,04 की मौत

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उत्तराखंड में सोमवार को कोरोना संक्रमण के सिर्फ 62 नए मामले मिले । राहत की बात यह है कि राज्य के पांच जिलों उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व पौड़ी में सोमवार को कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं मिला है।  राज्य में 62 नए केस मिलने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 95,702 हो गई है। इनमें से  91,221  लोग ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब 1523 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना संक्रमित 1635 मरीजों की मौत भी अब तक राज्य में हो चुकी है। आज भी चार और संक्रमित मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। महंत इंदिरेश अस्पताल में दो और जिला अस्पताल रुद्रपुर व मेडिसिटी अस्पताल रुद्रपुर में एक-एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है।

इधर, विभिन्न जिलों से आज 254 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को अलग-अलग लैबों से 11293 सैंपलों की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें 11231 मामलों में रिपोर्ट निगेटिव और 62 की पॉजिटिव आई है। देहरादून में सबसे अधिक 28 लोग संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा नैनीताल में 13, हरिद्वार में 10, ऊधमसिंहनगर में छह, चमोली में दो, टिहरी, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ में एक-एक व्यक्ति संक्रमित मिला है। जबकि पांच जिलों उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत व पौड़ी में आज कोरोना संक्रमण का नया मामला नहीं मिला है।

कोरोना ड्यूटी में लगे एमबीबीएस इंटर्न का मानदेय नहीं दिया
देहरादून। कोरोना ड्यूटी में लगे एमबीबीएस इंटर्न का चार माह का मानदेय नहीं दिया गया है। जिससे उनमें रोष व्याप्त है। दून मेडिकल कॉलेज में ऐसे 13 इंटर्न है, जो कोरोना में ड्यूटी कर रहे हैं। कई इनमें से संक्रमित हो गये। लेकिन मानदेय नहीं मिलने से उनका मनोबल गिर रहा है। उन्हें महज 7500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलता है, जो सभी राज्यों में कम है। कई बार शासन एवं विवि और कॉलेज स्तर पर मांग उठाई गई। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

यूपी में भी अब 12 हजार मानदेय कर दिया गया है। प्रदेश के अन्य कॉलेजों में भी पूर्व में मानदेय अटकने की समस्या आई थी। दून मेडिकल कॉलेज में मानदेय नहीं दिये जाने को लेकर छात्रों ने प्रबंधन से वार्ता की है। जिसके बाद प्रबंधन ने फरवरी प्रथम सप्ताह तक मानदेय देने के लिए कहा है। प्राचार्य डा. आशुतोष सयाना का कहना है कि मानदेय बढ़ाए जाने का मामला शासन स्तर का है। इंटर्न की समस्याओं के समाधान के लिए वह कोशिश कर रहे हैं। मानदेय दिये जाने के लिए कहा गया है। 

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