सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की तबादले को तैयारी, उत्तराखंड में इतने फीसदी सरकारी कर्मचारियों के होंगे ट्रांसफर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गंभीर बीमार, मानसिक रोगी या दिव्यांग बच्चों के अभिभावकों को वार्षिक स्थानांतरण नीति के लिए तय 15 प्रतिशत सीमा से बाहर रखने का निर्णय लिया है। वहीं, विभिन्न परिस्थितियों के चलते मध्य सत्र में पठन-पाठन सुचारू रखने के लिए शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। 10 जून तक अनिवार्य रूप से तबादले किए जाने हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के अनुमोदन के बाद बुधवार को अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने इसके आदेश कर दिए हैं। सरकार ने हर संवर्ग में 15 फीसदी तबादले करने की मंजूरी दी है लेकिन इसमें छूट का प्रावधान भी शामिल किया है। तबादला ऐक्ट की धारा 17 (1) ख की श्रेणी एक, दो और तीन के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनके अनुरोध के आधार पर अनिवार्य रूप से स्थानांतरण किया जाएगा।

इस श्रेणी में गंभीर रूप से बीमार, मानसिक रोगी और विकलांग बच्चों के अभिभावक आते हैं। ऐसे कर्मचारी-शिक्षकों के प्रमाणपत्रों का परीक्षण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की गठित समिति करेगी। समिति की सिफारिश के बाद ही इन्हें यह छूट दी जाएगी। इन श्रेणियों में तबादलों की कोई संख्या निर्धारित नहीं की गई है।

इसके अलावा ऐक्ट के अधीन आने वाली बीमारियों कैंसर, ब्लड कैंसर, एचआईवी पॉजिटिव, हृदय रोग, किडनी रोग, ट्यूबरकुलोसिस, स्पाइन की हड्डी टूटने आदि को पहले से तबादलों में छूट है।

स्कूल-कॉलेज के मध्य सत्र में भी हो सकेंगे तबादले
स्कूल-कॉलेज में बीच सत्र में विभागाध्यक्ष तबादला कर सकेंगे। छात्र-छात्रों का पठन-पाठन सुचारू रखने के लिए यह निर्णय लिया गया। इसके लिए कई शर्तें लगाई गई हैं। संबंधित विषय में पर्याप्त छात्र संख्या होने के बावजूद यदि वहां शिक्षक नहीं हैं या फिर छात्र संख्या शून्य है और वहां शिक्षक कार्यरत हैं। स्वीकृत पदों के सापेक्ष छात्र संख्या कम या अधिक है तो वहां से शिक्षक स्थानांतरित हो सकेंगे। साथ ही शिक्षकों के रिटायरमेंट या फिर दीर्घ अवकाश पर चले जाने पर बीच सत्र में वहां शिक्षक स्थानांतरित किए जा सकेंगे। अपर सचिव उच्च शिक्षा और महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा की अध्यक्षता में गठित समिति यह सिफारिश करेगी।