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UCC लागू करने को सीएम धामी सरकार 1 कदम दूर, उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विधेयक 6 फरवरी को होगा पेश

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को सरकार सदन में यूसीसी विधेयक को पेश करेगी। इस विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने के बाद चर्चा कराई जाएगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। प्रश्नकाल नहीं होगा।

UCC लागू करने को सीएम धामी सरकार 1 कदम दूर, उत्तराखंड विधानसभा सत्र में विधेयक 6 फरवरी को होगा पेश
Himanshu Kumar Lallदेहरादून, हिन्दुस्तानMon, 05 Feb 2024 07:32 PM
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सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार उत्तराखंड में यूसीसी-UCC (Uniform Civil Code) समान नागरिक संहिता लागू करने से बस एक कदम दूर हैं। उत्तराखंड सरकार 6 फरवरी को विधेयक विधानसभा सत्र में पेश करने जा रही है। सदन में विधेयक पेश होने के बाद यूसीसी पर चर्चा की जाएगी।

इसके साथ ही सत्र के दूसरे दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रवर समिति की रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में सोमवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस दौरान विधानसभा सत्र के दूसरे दिन का एजेंडा तय किया गया।

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि मंगलवार को सरकार सदन में यूसीसी विधेयक को पेश करेगी। इस विधेयक को सदन के पटल पर रखे जाने के बाद चर्चा कराई जाएगी और उसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। उन्होंने बताया कि कार्य मंत्रणा समिति में सत्र के दूसरे दिन उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी प्रवर समिति की रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखने का निर्णय लिया गया है।

विदित है कि विधानसभा के पिछले सत्र के दौरान सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण संबंधी विधेयक पेश किया था। लेकिन विधेयक में कुछ खामियों को देखते हुए इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया था। प्रवर समिति विधेयक पर अपने सुझाव दे चुकी है। जिसे अब सदन में रखा जाना है।

प्रश्नकाल और कार्य स्थगन नहीं होंगे
विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने बताया कि यूसीसी एक विशेष विधेयक है और आजादी के बाद पहली बार राज्य को इस तरह का विधेयक पेश करने का गौरव मिल रहा है। ऐसे में यह एक विशेष अवसर है। उन्होंने कहा कि इस विशेष अवसर को देखते हुए मंगलवार को सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल नहीं होगा।

यूसीसी विधेयक को पेश कर उस पर चर्चा कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान प्रश्नकाल और कार्य स्थगन विधायकों के लिए महत्वपूर्ण अवसर होते हैं। लेकिन यूसीसी भी एक अहम विधेयक है इसलिए मंगलवार को यूसीसी पर चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है।

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