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खटीमा का सीमा विस्तार, पाटी नई नगर पंचायत; सीएम धामी कैबिनेट बैठक  के अन्य फैसले 

कैबिनेट ने खटीमा नगर पंचायत की मौजूदा सीमा का विस्तार करते हुए, इसमें उमरूखुर्द, ऊंचीमहुवट आंशिक, नौगवाठग्गू आंशिक, भुडाई आंशिक, भूडमहोलिया, आदि को आंशिक रूप से शामिल करने का फैसला लिया है।

खटीमा का सीमा विस्तार, पाटी नई नगर पंचायत; सीएम धामी कैबिनेट बैठक  के अन्य फैसले 
Himanshu Kumar Lallदेहरादून, हिन्दुस्तानSat, 03 Feb 2024 08:19 PM
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सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई फैसले लिए गए। कैबिनेट ने चम्पावत जनपद में पाटी को नई नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही खटीमा नगर पालिका का भी सीमा विस्तार किया गया है।

कैबिनेट ने खटीमा नगर पंचायत की मौजूदा सीमा का विस्तार करते हुए, इसमें उमरूखुर्द, ऊंचीमहुवट आंशिक, नौगवाठग्गू आंशिक, भुडाई आंशिक, भूडमहोलिया, मुंडेली, गौसीकुआं आंशिक, नंदना गांव को आंशिक रूप से शामिल करने का निर्णय लिया गया है। नए शामिल क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 863.19 हैक्टेयर और जनसंख्या करीब 17, 686 है।

अब तय प्रक्रिया के तहत जिला प्रशासन नए शामिल क्षेत्रों के लिए दावे आपत्तियां आंमत्रित करेगा, इसके बाद सीमा विस्तार फाइनल करते हुए वार्डो का नए सिर से गठन किया जाएगा। इसी तरह चम्पावत जिले में पाटी को नई नगर पंचायत के रूप में गठित करने का निर्णय लिया गया है।

इसमें पाटी के अलावा सिर्फ जलौड़ी ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। कैबिनेट प्रस्ताव के मुताबिक अभी पाटी में तहसील है, अब नगर पंचायत बनने से इस क्षेत्र का तेजी से विकास हो सकेगा। इससे यहां पथ प्रकाश, साफ सफाई जैसे काम सम्पन्न हो सकेंगे।

कैबिनेट के प्रमुख फैसले
-पाटी को नगर पंचायत का दर्जा, खटीमा नगर पालिका का होगा विस्तार
-ग्रामीण पेयजल योजनाओं का रख रखाव अब ग्रामसभाएं भी कर सकेंगी
-स्थानीय फसल प्रोत्साहन कार्यक्रम के अंतर्गत कलस्टर में समूह के जरिए किया जाएगा उत्पादन
-सहसपुर स्किल हब में विभिन्न पांच सेक्टरों की ट्रेनिंग एरिया एवं आईटीआई बाजपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी
-घुड़सवार पुलिस सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी
-अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली में संशोधन
-उत्तराखंड ऑन डिमांड ठेका-गाड़ी परिवहन संशोधन नियमावली मंजूर
-लोक सेवा आयोग का 22वां प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखे जाने को मंजूरी
-अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के संयुक्त वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखी जाएगी
-मंडी परिषद की निर्धारित लागत सीमा को बढ़ाने का निर्णय

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