खाद्य पदार्थों में मिलावट करना अब नहीं होगा आसान, जानिए क्या बना है सरकार का प्लान 

मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु ने राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नियमित जांच और कठोर कार्रवाई के बिना मिलावट पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। इसके लिए मिलावटखोरों पर कानूनी कार्रवाई कर उदाहरण पेश करना होगा। ताकि लोगों में मिलावटखोरी के प्रति भय हो और इसे रोका जा सके।

मुख्य सचिव डॉ एस एस संधु ने मंगलवार को सचिवालय में खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ बैठक ली। मुख्य सचिव ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को बहुत गंभीर बताते हुए कहा कि लोगों की जिन्दगी से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा जाए।

उन्होंने कहा कि यह अभियान के केवल त्यौहारी सीजन में ही न चलाया जाए बल्कि हर दिन खाद्य पदार्थों पर नजर रखी जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में अभी सिर्फ एक फूड टेस्टिंग लैब है। उन्होंने निर्देश दिए कि देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में भी फूड टेस्टिंग लैब खोली जाए। गढ़वाल एवं कुमाऊं में एक-एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की व्यवस्था करने को भी किा गया है।

नियमों का पालन सुनिश्चित हो
मुख्य सचिव ने होटल कारोबारियों को स्वच्छता रेटिंग के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस पर सरकार बजट खर्च करे ताकि लोगों को जागरुक किया जा सके। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए बनाए गए नियमों और मानकों का अनुपालन अनिवार्य रूप से कराया जाए। इसके लिए पोर्टल बेस्ड मॉनिटरिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है।