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22 अक्तूबर, 2020|8:59|IST

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आर्थिक पैकेज : 75 हजार कारोबारी ही ले पाएंगे लाभ, पढ़िए वजह

Big reforms

केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए आर्थिक पैकेज का लाभ राज्य के 75 हजार कारोबारियों को ही मिलेगा। एनपीए व किस्त संबंधी दिक्कतों की वजह से दो लाख 25 हजार कारोबारी इस सुविधा से बाहर हो गए हैं।

लॉक डाउन की वजह से एमएसएमई सेक्टर के सामने खड़ी हुई आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने तीन लाख करोड़ के आर्थिक  पैकेज की घोषणा की है।

इसके तहत कारोबारियों को कोलैटरल मुक्त ऑटोमैटिक लोन की सुविधा दी जानी है। योजना के तहत 25 करोड़ रुपए तक के लोन और 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली इकाइयों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त लोन की सुविधा दी जा रही है।

लेकिन राज्य के अधिकांश कारोबारी योजना के दायरे से बाहर हो गए हैं। राज्य में तकरीबन तीन लाख कारोबारी योजना के दायरे में आते हैं।

लेकिन इसमें से कवेल 75 हजार ही बैंक की शर्तों को पूरा कर पा रहे हैं।

 35 हजार उद्यमियों ने उठाया फायदा : राज्य में जो 75 हजार कारेाबारी केंद्रीय पैकेज के दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने योजना के तहत अतिरिक्त लोन की सुविधा लेना शुरू भी कर दिया है। अभी तक 35 हजार के कारोबारी इस योजना के तहत 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त लोन के लिए आवेदन कर चुके हैं। 

 

एनपीए की शर्तों में मिले छूट 
राज्य के दो लाख 25 हजार के करीब कारोबारियों के आर्थिक पैकेज के लाभ से वंचित रहने पर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने सरकार को पत्र लिखा है।

उन्होंने कहा कि सरकार पैकेज के लाभ से वंचित रहने वाले कारोबारियों को एनपीए की शर्तों में छूट दे और यदि पिछले छह माह के भीतर कोई कारोबारी लोन की किस्त नहीं चुका पाया है तो उसे एनपीए न मानकर उसे अतिरिक्त लोन की सुविधा दी जाए। 

 

एनपीए, बैंक किस्त में निरंतरता न होने की वजह से आरबीआई ने सिर्फ 75 हजार कारोबारियों को ही पैकेज की सुविधा के काबिल माना है। शेष दो लाख 25 हजार को भी सुविधा का लाभ दिया जाए।        
पंकज गुप्ता, अध्यक्ष,इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड

 

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  • Web Title:businessmen would be benefited with economic package given by union government