उत्तराखंड में अब CSC में भी जमा होंगे नक्शे,प्री-एप्रूव मैप व्यवस्था जल्द 

विकास प्राधिकरणों में नक्शा जमा करने का आवेदन अब कॉमन सर्विस (सीएससी) सेंटर के जरिए भी हो सकेगा। आवास विभाग ने इसके लिए सीएससी को चुकाए जाने वाली फीस का निर्धारण कर दिया है। इसी के साथ अगले सप्ताह तक प्री एप्रूव मैप व्यवस्था भी लागू हो जाएगी। विकास प्राधिकरणों में अभी नक्शा आवेदन के लिए ड्राफ्टसमैन या आर्किटेक्ट की सेवाएं ही लेनी पड़ती है। लेकिन अब आवास विभाग ने इसके लिए सीएससी नेटवर्क को भी अधिकृत कर दिया है। आवास विभाग की ओर से सीएससी को चुकाई जानी वाले शुल्कों का भी निर्धारण कर दिया है।

इसी के साथ विभाग ने प्री एप्रूव मैप व्यवस्था लागू करने के लिए भी रास्ता साफ कर दिया है।  वर्तमान में विभाग ने अलग-अलग डिजाइन के नक्शे तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अंतिम सहमति के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानर के पास भेजा है। अगले सप्ताह तक उक्त नक्शे ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएंगे। इसके बाद लोग सीएससी की सेवाएं लेकर नक्शा आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने ऑनलाइन मैप सॉफ्टवेयर को सफलतापूर्वक सीएससी से भी लिंक कर दिया है। विभाग ने सीएससी को विकास प्राधिकरण को चुकाए जाने वाली फीस लेने का अधिकार दे दिया है। 

सीएससी को चुकाए जाने वाले शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। अब लोग सीएससी के जरिए आवेदन कर सकते हैं। चूंकि पहाड़ में अब भी आर्किटेक्ट और ड्राफ्टसमैन कम हैं, इसलिए वहां लोगों को सीएससी के जरिए आवेदन में आसानी रहेगी। जो लोग अपनी पसंद, सुविधा के अनुसार घर बनाना चाहें वो पहले की व्यवस्था की तरह आर्किटेक्ट या ड्राफ्टसमैन की सेवाएं ले सकते हैं।        
शैलेश बगोली, सचिव आवास 

शुल्क की दरें 
पंजीकरण                               05 रुपये 
मानचित्र आवेदन                       10 रुपये
दस्तावेज स्कैनिंग                       10 रुपये
आपत्ति निस्तारण                       10 रुपये
मानचित्र की डिजिटल कॉपी        15 रुपए 
(नोट - विकास प्राधिकरण को चुकाए जाने वाले शुल्क इससे अलग होंगे)