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उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह आज, पौड़ी की जगह अब किसका होगा दबदबा

नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम आज रविवार शाम छह बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। राजभवन में राज्यपाल बेबीरानी मौर्य सीएम व मंत्रिमंडल के सदस्यों को यह शपथ दिलाएंगी। उधर, मंत्रिमंडल में...

उत्तराखंड: पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल का शपथ समारोह आज, पौड़ी की जगह अब किसका होगा दबदबा
हिन्दुस्तान टीम,देहरादूनSun, 04 Jul 2021 09:36 AM

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नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम आज रविवार शाम छह बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेगी। राजभवन में राज्यपाल बेबीरानी मौर्य सीएम व मंत्रिमंडल के सदस्यों को यह शपथ दिलाएंगी। उधर, मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावनाएं बहुत कम बताई जा रही है, अलबत्ता कुछ मंत्रियों को अतिरिक्त विभाग मिल सकते हैं।

शनिवार शाम को राज्यपाल से मुलाकात के बाद धामी ने सरकार गठन का दावा पेश किया। इसके बाद उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम व अन्य वरिष्ठ नेताओं से विचार- विमर्श के बाद रविवार शाम शाम छह बजे शपथ ग्रहण समारोह का समय तय किया। पार्टी सूत्रों के अनुसार सीएम के साथ मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी शपथ लेंगे। इधर, नई सरकार में मंत्रिमंडल के नए सिरे गठन के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सीएम पुष्कर ने अभी इसके कोई संकेत नहीं दिए हैं। उनका कहना है कि अभी हाल में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, ऐसे में बदलाव करना ठीक नहीं रहेगा।

सूत्रों ने बताया कि पार्टी हाईकमान भी इस पक्ष में नहीं है कि कोई नया मंत्री बनाया जाए। पार्टी नेताओं का तर्क है कि विधानसभा चुनावों के लिए वैसे ही बहुत कम समय बचा है तो भी फेरबदल को किसी को नाराज करना ठीक नहीं होगा।

पौड़ी की जगह अब यूएसनगर का दबदबा
तीरथ और त्रिवेंद्र सरकार में पौड़ी का दबदबा था। अब धामी सरकार में यूएसनगर का दबदबा बढ़ गया है। यहां से अरविंद पांडेय और यशपाल आर्य पहले ही कैबिनेट मंत्री हैं, अब सीएम भी इसी जिले से हो गए हैं। मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ मंत्री भी हैं, जबकि सीएम युवा हैं ऐसे में उनकी युवा सीएम के साथ तालमेल कैसे बैठता है, यह भी आने वाले दिनों में साफ होगा। सूत्रों ने बताया कि एक राज्यमंत्री को कुछ अतिरिक्त विभाग मिल सकते हैं।

पुष्कर धामी ने बताया कि मंत्रिमंडल का गठन अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। ऐसे में बहुत ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है। फिर भी संतुलन बनाने की जरूरत होगी तो इस पर हाईकमान से विचार किया जा सकता है।

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