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दवा-खाद्य पदार्थों में मिलावट अब नहीं हाेगी आसान, जानिए क्या है सरकार का प्लान 

दवा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर राज्य में अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने मिलावट खोरी रोकने के लिए पोर्टल तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत...

दवा-खाद्य पदार्थों में मिलावट अब नहीं हाेगी आसान, जानिए क्या है सरकार का प्लान 
Himanshu Kumar Lall मुख्य संवाददाता, देहरादून, Wed, 10 Nov 2021 11:16 AM
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दवा और खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर राज्य में अब सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने मिलावट खोरी रोकने के लिए पोर्टल तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायत कर सकता है। इसके साथ ही विभाग में अब लाइसेंस की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होगी।उन्होंने कहा कि दोनों ही विभागों में अब लाइसेंस व शिकायत संबंधी सभी कार्य इसी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होंगे।

उन्होंने कहा कि इससे विभाग में काम करने के तरीकों में पारदर्शिता आएगी। विभाग में अभी तक लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया तो ऑन लाइन थी लेकिन इन्य कार्य मैन्युअल हो रहे थे जिससे बहुत लम्बा समय लग रहा था। स्वास्थ्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बुधवार को जीएमएस रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के पोर्टल को लॉंच किया।

उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मिलावट खोरी के खिलाफ राज्य में सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दूध से लेकर सभी खाद्य पदार्थों की सघन सैंपलिंग की जाए। यदि कोई गड़बड़ी करते हुए पकड़ा जाता है तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि सरकार सभी को स्वच्छ व साफ भोजन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास कर रही है।

उन्होंने इस दौरान सुरक्षित आहार, स्वास्थ्य का आधार का नारा भी दिया। विधायक हरबंस कपूर ने कहा कि खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसे कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। सचिव स्वास्थ्य डॉ पंकज पांडेय ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं की जाएगी। इसके लिए लोगों को जागरुक भी किया जा रहा है। इस अवसर पर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ तृप्ति बहुगुणा, ड्रग कंट्रोलर हेमंत नेगी, वरिष्ठ सहायक कंट्रोलर सुरेंद्र भंडारी, नीरज कुमार, आरएस रावत, अनुज थपलियाल सहित विभाग के अनेक अफसर मौजूद थे।

एक महीने में एक लाख कारोबारियों का पंजीकरण
राज्य में खाद्य संबंधी कारोबार करने वाले 41 हजार के करीब कारोबारियों ने ही पंजीकरण कराया है। जबकि 11 हजार के करीब दवा की दकानों का पंजीकरण है। स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में एक लाख के करीब कारोबारी हैं। ऐसे में सभी का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे खाद्य पदार्थों और दवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगी। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि एक महीने का विशेष अभियान चलाकर एक लाख कारोबारियों का पंजीकरण किया जाए।

रेटिंग वाले कारोबारियों को सम्मानित किया गया
इस दौरान राज्य के 11 कारोबारियों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए। विभाग के उपायुक्त अरुणेंद्र सिंह चौहान और अभिहीत अधिकारी मुख्यालय जीसी कंडवाल ने बताया कि विभाग की ओर से जारी रेटिंग स्कीम के तहत इन कारोबारियों की हाइजीन क्वालिटी और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बेहतर पाए जाने पर उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के कई अन्य कारोबारियों को भी अलग अलग कार्यों के लिए इस दौरान सम्मानित किया गया।

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