शिकायतों के देरी या गलत निस्तारण पर नपेंगे अफसर

सीएम हेल्पलाइन में आई शिकायतों के निस्तारण पर सरकार बेहद गंभीर हो गई है। अगर शिकायतों का गलत निस्तारण, देरी या सिर्फ खानापूर्ति की गई तो ऐसे अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बुधवार के अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने इसके निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि गढ़वाल और कुमाऊं में आयुक्तों को और सभी जिलों में जिलाधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। वो अपने स्तर से इस हेल्पलाइन में सभी विभागों की मॉनीटरिंग करेंगे। उन्होंने आयुक्तों और डीएम को रोजाना मॉनीटरिंग के लिए कहा है। अहम निर्देश: अधिकारी स्मार्ट फोन पर भी उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन एप से मामलों का निस्तारण कर सकते हैं। अफसरों को रोजाना वेबसाइट या सीएम हेल्पलाइन पर लॉगइन अनिवार्य होगा। हर माह शिकायत निस्तारण के आधार पर अफसरों का मूल्याकंन होगा। हर माह मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या अपर मुख्य सचिव प्रदेश स्तर पर, मंडल आयुक्त मंडल स्तर पर और डीएम जिला स्तर पर सीएम हेल्पाइन की समीक्षा करेंगे।

जीएसटी संग्रह को कमेटी
देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जीएसटी संग्रह बढ़ाने और जीएसटी से जुड़ी व्यापारियों की समस्याओं के हल के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य कर मुख्यालय में उन्होंने जीएसटी राजस्व के लक्ष्य तय करने, जीएसटी चोरी पकड़ने के लिए लीकेज चेक करने को कहा। उन्होंने सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस के भी निर्देश दिए।