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विधानसभा बजट सत्र: ‘34’ घंटे में विधायकों ने पूछे ‘710’ सवाल

विधानसभा सत्र के दौरान सत्र 33 घंटे 49 मिनट तक चला। इस दौरान बड़ी संख्या में आए प्रश्नों का रिकॉर्ड संख्या में जवाब दिया गया। अधिकतर समय प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। विधानसभा अध्यक्ष...

विधानसभा बजट सत्र: ‘34’ घंटे में विधायकों ने पूछे ‘710’ सवाल
लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादूनSat, 23 Feb 2019 01:35 PM
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विधानसभा सत्र के दौरान सत्र 33 घंटे 49 मिनट तक चला। इस दौरान बड़ी संख्या में आए प्रश्नों का रिकॉर्ड संख्या में जवाब दिया गया। अधिकतर समय प्रश्नकाल शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।
विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि नियम 300 के इस सत्र में 112 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इसमें 29 स्वीकृत हुईं। 27 सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए रखी गईं। नियम 53 में 72 सूचनाएं आईं। इसमें 10 स्वीकृत एवं 17 ध्यानाकर्षण के लिए रखी गईं। नियम 58 में आईं 31 सूचनाओं में 17 सूचनाएं स्वीकृत हुईं। नियम 310 में एक सूचना प्राप्त हुई, जो मंजूर की गई। सदन में दो असरकारी संकल्प भी आए। नियम 105 के तहत दो प्रस्ताव आए। 125 याचिकाओं में से 32 स्वीकृत याचिकाएं सदन के पटल पर रखी गईं। इस सत्र में कुल 710 प्रश्न प्राप्त हुए। इसमें 170 तारांकित प्रश्नों में 101 का जवाब आया। 493 अतारांकित प्रश्नों में 340 का जवाब आया। 18 अल्प सूचित प्रश्नों में नौ अल्पसूचित प्रश्नों के जवाब आए। सत्र में 20, 21 और 22 फरवरी को सदन में आए सभी तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। 
विधानसभा अध्यक्ष की पीठ से दिये गये ये विनिश्चय
  • जहरीली शराब से हुई मौतों पर सदन की एक समिति बनाई गई, जो घटना स्थल पर स्थलीय अध्ययन करते हुए इस प्रकरण के विभिन्न घटकों और सामाजिक तत्वों की संलिप्तता की जांच करेगी। सदन के पटल पर अपनी रिपोर्ट रखेगी। समिति ने 21 फरवरी को रिपोर्ट सौंपी। इसे 22 फरवरी को सदन के पटल पर रखा गया। 
  • उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर पीठ से विधान सभा के सदस्यों की समिति बना कर प्राधिकरण मामले की जांच करने को कहा।

 

ये विधेयक पारित

  • उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा  चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2019
  • हिमालयी विश्वविद्यालय विधेयक 2019
  • उत्तराखंड कृषि उत्पाद मंडी (विकास एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2019
  • भारतीय भागीदारी (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2019
  • सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन)     विधेयक 2019
  • उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक 2019
  • उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) विधेयक 2019
  • उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910) (संशोधन) विधेयक 2019
  • उत्तराखंड विनियोग (2019 से 2020) विधेयक 2019 
     
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