सरकारी अस्पतालों में अब 54 जांचें मुफ्त

अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों की अब जिला अस्पतालों में 54 तरह की जांचें मुफ्त होंगी। इसमें पैथोलॉजी से लेकर दिल की बीमारी संबंधित जांचें शामिल हैं। शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में उक्त निर्णय लिए गए।  कैबिनेट बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत मरीजों की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 28 और जिला अस्पतालों में 30 तरह की जांचें ही मुफ्त होती थीं। लेकिन अब इन जांचों की संख्या बढ़ाकर 54 कर दी गई है। उक्त सुविधा अटल आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों को ही मिलेगी। इसमें टीएलसी, डीएलसी, हीमोग्लोबिन, ईसीजी जैसी जांचें शामिल हैं। इससे सरकारी अस्पतालों में ही मरीज की ज्यादातर जरूरी जांचें अब मुफ्त हो सकेंगी।  
आयुष डॉक्टरों का वेतन बढ़ा: सरकार ने आयुष विभाग के अधीन कार्यरत चिकित्सकों का वेतन भी बढ़ा दिया है। पहले सुगम में तैनाती पर 36 हजार मासिक वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर अब 45 हजार कर दिया गया है। दुर्गम में तैनाती का वेतन 40 से बढ़ाकर 50 हजार और अति दुर्गम में तैनाती का वेतन 44 हजार से बढ़ाकर 55 हजार प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों को हफ्ते में दो दिन ओपीडी में बैठने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए चिकित्सा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को संविदा पर डॉक्टरों को नियुक्त करने के लिए एक साल की छूट दे दी गई है। साथ ही आशा फेसीलेटर को प्रति भ्रमण पर मिलने वाला भत्ता 250 से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया है। 

उत्तराखंड एफडीए का गठन 
कौशिक ने बताया कि उत्तराखंड में दवाई, कॉस्मेटिक प्रॉडक्ट के निर्माताओं और विक्रेताओं के साथ ही ब्लड बैंक पर नियंत्रण के लिए उत्तराखंड खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का गठन किया गया है। इसमें पदों की संख्या भी 25 तक तय की गई है। 

कैबिनेट के प्रमुख फैसले

• उत्तराखंड प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस रक्षा के आरक्षी, मुख्य आरक्षी, दलनायक, गुलनायक सेवा नियमावली को मंजूरी
• हरिद्वार में होटल अलकनन्दा के पास एक लाख 19 हजार वर्ग फीट भूमि का लैंडयूज मेला भूमि से बदल कर व्यावसायिक भूमि किया
• आशा फेसीलेटर को प्रति भ्रमण 250 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये किया गया
• भारत सरकार की गेहूं खरीद समर्थन मूल्य 1840 रुपये को स्वीकार किया गया
• सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्कूलों को गोद देने की नीति पर भी मुहर