अतिक्रमण मुक्त भूमि पर बनेगी पर्यावरण मित्र आवासीय कॉलोनी
रुद्रपुर में अतिक्रमण मुक्त की गई आठ एकड़ सरकारी भूमि पर पर्यावरण मित्रों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी। मेयर विकास शर्मा ने अधिकारियों के साथ भूमि का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री धामी ने निःशुल्क आवास की घोषणा की। परियोजना से स्थानीय बच्चों के लिए इंटर कॉलेज की स्थापना भी होगी।
रुद्रपुर, संवाददाता। खेड़ा क्षेत्र में अतिक्रमण मुक्त कराई गई आठ एकड़ सरकारी भूमि पर पर्यावरण मित्रों के लिए आवासीय कॉलोनी बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा को अमलीजामा पहनाने के लिए गुरुवार को मेयर विकास शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने प्रस्तावित आवासीय कॉलोनी और इंटर कॉलेज के लिए प्रारंभिक ब्लूप्रिंट तैयार किया। ईदगाह की आड़ में वर्षों से कब्जाई गई इस बेशकीमती भूमि को हाल ही में प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कराया था। अब इस भूमि का उपयोग जनहित में करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
मुख्यमंत्री धामी ने मेयर की मांग पर यहां पर्यावरण मित्रों के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। मेयर विकास शर्मा, एडीएम पंकज उपाध्याय और नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडेय ने मौके पर पहुंचकर विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूमि चिह्नित की। मेयर ने कहा कि यह परियोजना शहर के पर्यावरण मित्रों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि रुद्रपुर नगर निगम उत्तराखंड का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है, जो स्वयं अपने पर्यावरण मित्रों के लिए आवास तैयार करेगा। उन्होंने बताया कि योजना का विस्तृत प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है और जल्द ही मुख्यमंत्री द्वारा परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही क्षेत्र में एक इंटर कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय बच्चों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं मिल सकेंगी। बची हुई भूमि का उपयोग अन्य जनहितकारी परियोजनाओं में किया जाएगा। मेयर ने अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर निगम जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई करेगा। एडीएम उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि की सुरक्षा और उसके जनहितकारी उपयोग को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया है और जल्द ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। भविष्य में सरकारी भूमि पर कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के साथ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।
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