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मोदी सरकार के तीन महापाप छिपाने को किया आर्थिक आधार पर आरक्षण

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा, राज्यसभा में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1992 और 2010 में यह कानून लेकर आयी थी लेकिन दोनों ही बार यह बिल न्यायालय में गिर गया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सवर्णों के उत्थान की नीयत से नहीं वरन अपने साढ़े चार साल के कार्यकाल के तीन महापाप छिपाने के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का यह झुनझुना लेकर आयी है।पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा के आवास पर पत्रकार वार्ता में पूर्व सीएम रावत ने केंद्र सरकार के तीन महापाप गिनाते हुए कहा कि बीजेपी शासन में केंद्रीय सेवाओं में 25 लाख पद मृत घोषित कर दिए गए। साथ ही बीजेपी शासित राज्य सरकारों में तीन करोड़ पद मृत घोषित किए गए। मोदी सरकार ने नोटबंदी तथा जीएसटी लगाकर एक करोड़ लोगों का रोजगार छीन लिया। रावत ने कहा कि 24 लाख पद केंद्र में अब भी रिक्त पड़े हैं। इसी तरह तीन करोड़ पद राज्यों में रिक्त पड़े हैं। रावत ने कहा कि करोड़ों की संख्या में पद रिक्त होने, पद मृत घोषित करने के बाद आर्थिक आधार पर दस प्रतिशत आरक्षण की घोषणा देश की जनता के साथ धोखा है।पूर्व सीएम रावत ने कहा कि तीन वर्षों में विकास कार्य ठप हो गए हैं। राज्य में विकास कार्यों के खर्च में 27 प्रतिशत की कमी आई है। राजनेताओं व प्रशासन पर होने वाला खर्च बढ़ा है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत एससी-एसटी के लोगों के विकास को मिलने वाली धनराशि जारी नहीं की जा रही है। किसानों को गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के लिए विधानसभा सत्र के दौरान धरना देगी। बग्घा 54 के सवाल पर रावत ने कहा कि राज्य सरकार अगर कांग्रेस सरकार के समय किए गए शासनादेशों पर ही काम करती तो आज यह स्थिति नहीं आती। प्राधिकरण की परेशानियों के सवाल पर रावत ने कहा कि कांग्रेस आयी तो असंगत प्राधिकरण वापस लिया जाएगा। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष सोनी राणा, ब्लाक अध्यक्ष बॉबी राठौर किसान नेता प्रकाश तिवारी, हरीश बोरा, तरुण ठाकुर, महेंद्र सिंह, सगीर अंसारी, सुशील राठी, रबीश भटनागर, विक्की रस्तोगी, रमेश रौतेला, नासिर खान, गुरुप्रीत रंधावा आदि थे।

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  • Web Title:Reservations on the economic basis of the Modi government to hide three mishaps