हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीनों में काबिज लोगों का चिन्हीकरण

खटीमा, संवाददता। खटीमा में हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीनों में काबिज लोगों का चिन्हीकरण किया जा रहा है। अब तक 350 लोगों का चिन्हीकरण कर नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस में 15 दिन का समय देते हुवे उन्हें जमीन से सम्बंधित वैध दस्तावेज दिखाने की मोहलत दी गई है। उसके बाद हटाने की कार्रवाई की जाएगी। उच्च न्यायालय में एक व्यक्ति ने जनहित याचिका लगाकर सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जिसपर हाईकोर्ट ने सभी जनपदों में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। इसी क्रम में तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी जमीन पर काबिज परिवारों के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।

राजस्व विभाग की टीम अब तक 350 से अधिक लोगों का पता लगा चुकी है। अब तक 100 से अधिक नोटिस जारी कर चुका है। तहसीलदार वीरेंद्र सिंह सजवाण ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर सरकारी जमीन को खाली करने की प्रक्रिया चल रही है। हल्का पटवारी अभी तक 350 से अधिक सरकारी भूमि पर काबिज लोगों को तलाश है। नोटिस में सरकार बनाम कब्जेदार के नाम से नोटिस जारी किए गए हैं। जिसमें खसरा संख्या, रकवा दर्शाते हुए 15 दिन के अंदर साक्ष्य प्रस्तुत करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। ठोस साक्ष्यों के अभाव में स्वयं अतिक्रमण हटाने तथा नहीं हटाने की स्थिति में बलपूर्वक खाली करने की चेतावनी दी गई है। राजस्व विभाग की इस कार्रवाई से बड़ी संख्या में सरकारी भूमि पर काबिज परिवारों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। इस प्रक्रिया से कई परिवार बेघर होने की स्थिति में आ गए हैं। तहसीलदार सजवाण ने बताया कि फिलहाल सरकारी तालाब, रास्ते आदि पर काबिज लोगों को नोटिस जारी हुए हैं। अभी वर्ग पांच और वर्ग छह की भूमि की पड़ताल शुरू नही हुई है। जब सरकारी जमीन की पड़ताल होगी तो और लोगों के नाम इसमे आएंगे।