मंत्री के गृह क्षेत्र में लोग जा रहे खुले में शौच

केंद्र की ओडीएफ ( खुले में शौच मुक्त ) योजना को सरकारी कर्मचारी और जनप्रतिनिधि पलीता लगा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविंद पाण्डे के गृह क्षेत्र खटोला ग्रामपंचात में देखने को मिला है। ग्राम सभा में लगभग दर्जनों घरों में शौचालय न होने के कारण लोग खुले में शौच जा रहे हैं। जबकि जिले को ओडीफ का दर्जा दिया जा चुका है। राज्य को ओडीएफ घोषित करने की जल्दी में अधिकारियों ने जिले को फरवरी माह में ओडीएफ घोषित कर दिया गया था। कैबिनेट मंत्री अरविंद पाण्डे के गृह क्षेत्र की बात करें तो धीमरी ब्लाक ग्रामपंचायत अक्टूबर 2016 से ओडीएफ हो चुकी हैं। इसके लिए विकास भवन में ग्राम प्रधानों को सम्मानित भी किया गया था। लेकिन हकीकत कुछ ओर ही है। कोपा ग्रामपंचायत के पूर्व प्रधान हरीश राजभर इसी ग्रामसभा के ढाई नंबर गांव में रहते हैं। उनके घर में शौचालय नहीं है। पूर्व प्रधान का दावा है कि गांव के 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग आज भी शौच के लिए बाहर खुले में जाते हैं। उन्होंने बताया कि शौचालय बनाने का ठेका किसी ठेकेदार को दिया गया है। कुछ शौचालय बने, वह भी अधूरे हैं। अधिकारियों की मिली भगत से जमकर धन की बंदर बांट की गई है। ऐसा ही हाल खटोला नंबर एक का है। कुछ परिवारों से हिन्दुस्तान प्रतिनिधि ने बात की तो सरकारी तंत्र व जनप्रतिनिधि की पोल खुल गई। खटोला नंबर एक के रेशमा व सितारा बानो का कहना है कि विगत 40 वर्षो से वे यहां रह रहे हैं, आज तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने शौचालय बनाने की बात नहीं की। उन्होंने जनप्रतिनिधि पर सरकारी योजना से वंचित करवाने का भी आरोप लगाया। जबकि खटोला नंबर एक ग्राम प्रधान पति विधान साना ने सभी आरोपों को निराधार बताया।