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4 दिसंबर, 2020|1:21|IST

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आमसभा के प्रस्तावों की अनदेखी पर मेट्रोपोलिस के लोगों में असंतोष

रुद्रपुर। हमारे संवाददाता

पॉश कॉलोनी मेट्रोपोलिस में रहने वाले लोगों में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (एमआरडब्ल्यूए) की ओर से बरती जा रही अनियमितताओं को लेकर असंतोष व्याप्त है। कॉलोनी के विला क्लब में आयोजित बैठक में लोगों ने एमआरडब्ल्यूए पर अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने नयी कार्यकारिणी के गठन की मांग भी की। साथ ही अधिकारों के लिए पीआईएल दायर करने का प्रस्ताव पारित किया।

रविवार को वक्ताओं ने कहा विगत 4 अक्तूबर को वार्षिक आमसभा में पारित प्रस्तावों का क्रियान्वन नहीं किए जाने से एमआरडब्ल्यूए संदेह के घेरे में आ गई है। आमसभा में पारित नियम-परिनियमों का प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद नयी कार्यकारिणी के गठन की कोई कार्रवाई एसोसिएशन की ओर से नहीं की जा रही है। जबकि 45 दिन के अंदर कार्यकारिणी का पुनर्गठन किए जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा रेरा न्यायालय में पारित निर्णय के अनुसार मेंटिनेंस चार्ज डेढ़ रुपया प्रति वर्ग फिट के स्थान पर एक रुपया कर दिए जाने पर एरियर के रूप में करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपये की धनराशि निर्माण कंपनी से वसूले जाने की कार्रवाई नहीं की गई और न ही शुरू में एकमुश्त जमा कराई गई आईएफएमएस की करोड़ों रुपये की धनराशि मेंटिनेंस के चार्ज के हस्तांतरण के समय से वापस ली गई। कहा कॉलोनी में 36 हजार वर्ग मीटर का हरित क्षेत्र छोड़ा जाना था, लेकिन इस मामले में एमआरडब्ल्यूए चुप है। यही नहीं एमआरडब्ल्यूए के नियम-परिनियमों में 100 निवासियों का प्रतिनिधित्व है, जबकि कॉलोनी में करीब 1700 परिवार रहते हैं। निवासियों ने कहा कि कॉलोनी में प्लॉट्स के स्वामियों से कोई मेंटिनेंस चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इसके अलावा आरटीआई के नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। कोई हिसाब-किताब भी नहीं दिया जा रहा है। यहां प्रवीण कोठारी, राजीव भटनागर, महेंद्र प्रताप सिंह, अनिल कुमार यादव, अमित अग्रवाल, डीएस जंगपांगी, बसंत जोशी, उमेश बिष्ट, चंद्र प्रकाश, गोपाल बंसल, डॉ. गिरीश चंद्र, डॉ. एके शर्मा, एससी सक्सेना, सज्जन कुमार, डॉ. आरएल लाल, सीपी शर्मा, एसएस बोरा, विकास गर्ग, डीके पांडे, आरएस चतुर्वेदी, अश्वनी, हरवीर, एमके पांडे, पंकज कुमार, विनय वर्मा, प्रमोद कुमार, एमएम पाठक, असलम कोहरा व संदीप रहे।

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  • Web Title:Dissatisfaction among the people of the metropolis for ignoring the proposals of the General Assembly