स्कूलों को फीस लेने से मना करना गलत : गोपाल

संयुक्त विद्यालय प्रबंध समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने निजी स्कूलों को बच्चों से फीस नहीं लेने के सरकारी आदेश पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिना फीस लिए स्कूल अपने शिक्षकों को वेतन कैसे दे सकते हैं। उन्होंने यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी फीस वसूली की व्यवस्था करने की मांग सरकार से की है।

रविवार को संयुक्त विद्यालय प्रबंध समिति के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अग्रवाल ने फोन पर पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निजी स्कूलों पर बच्चों से मार्च अप्रैल की फीस की वसूली नहीं करने का दबाव बना रही है। ऐसे में 90 फीसदी स्कूलों के लिए अपने स्टाफ को समय पर वेतन दे पाना संभव नहीं होगा। जबकि स्टाफ अभी भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय किसान के पास गन्ने के भुगतान और गेहूं की कटाई का पैसा है, लिहाजा वे सरलता से फीस दे पाने में सक्षम हैं। सरकारी व दूसरी कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी फीस देने में समस्या नहीं है। कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गरीबों के अलावा बाकी सभी की एक-एक महीने की फीस जमा करने की व्यवस्था उत्तराखंड में भी लागू की जानी चाहिए। ताकि स्कूल प्रबंधन आगे अपने स्टाफ का वेतन दे सके। अग्रवाल ने यह भी मांग की कि लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए स्कूल में प्रिंसिपल, एक शिक्षक, एक लिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को स्कूल खोलने की अनुमति भी सरकार को देनी चाहिए।