नगर निकाय में ग्रामीण क्षेत्र शामिल करना गलत

राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित शर्मा ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी ग्राम पंचायतों के लिए 10 साल तक हाउस टैक्स में छूट की घोषणा की है। मगर, इससे साफ है कि सरकार भी मान रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों को नगर निकाय में शामिल करने का फैसला गलत है।उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर रुख स्पष्ट करना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिना टैक्स लिए विकास का बजट कहां से आएगा। ऐसा न हो कि विकास के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र अलग-थलग पड़ जाएं। सरकार के इस फैसले के पीछे उनका चुनावी एजेंडा और आगामी चुनाव में जनता के विरोध का डर साफ झलकता है। उन्होंने कहा कि सरकार यह भी बताए कि क्या ग्राम पंचायतों के लिए योजनाएं भी 10 साल तक लागू होंगी। कहीं ऐसा न हो कि यह चुनावी जुमला बनकर रह जाए। सरकार का एकमात्र अभियान ग्रामीण क्षेत्रों का शहरीकरण करना है। क्योंकि भाजपा जानती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी संगठन हमेशा कमजोर रहा है।