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राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही सरकार

राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही सरकार

1 / 2दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने सहित अन्य मांगों पर कार्यवाही न होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की...

राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रही सरकार

2 / 2दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने सहित अन्य मांगों पर कार्यवाही न होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की...

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दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने सहित अन्य मांगों पर कार्यवाही न होने पर राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य आंदोलनकारियों ने बैठक कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कही। बैठक में पहुंचे राज्य मंत्री भगतराम कोठारी ने राज्य आंदोलनकारियों को मामले में सरकार से सकारात्मक वार्ता करने का आश्वासन दिया।

शुक्रवार को हरिद्वार मार्ग स्थित शहीद स्मारक पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति व उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने मुख्य अतिथि दर्जाधारी राज्य मंत्री भगतराम कोठारी का स्वागत किया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने, राज्य सैनानी का दर्जा देने, राज्य आंदोलन के दौरान मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा देने, लोकायुक्त बनाने सहित अन्य मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और राज्य आंदोनकारियों की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 19 मई को शहीद स्मारक पर दोबारा बैठक कर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की नीति तैयार की जाएगी और आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों की समस्या सुनने के बाद राज्यमंत्री भगतराम कोठारी ने सरकार से वार्ता करने व समस्या का हल निकालने का आश्वासन दिया।

मौके पर विक्रम भंडारी, डीएस गुसाईं, गंभीर मेवाड़, सुशीला कंडवाल, गीता राम, दातराम गुसाईं, मनीषा शर्मा, प्रेमा नेगी, जया डोभाल, राजेश्वरी कंडवाल, विजय बिष्ट, रमा उनियाल, सुशीला जोशी, वेदप्रकाश जोशी, कमला रौतेला, इंद्र सिंह, पूर्णा राणा आदि उपस्थित थे।

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  • Web Title:Government ignoring the state agitators