राज्य आंदोलनकारियों को जल्द मिले दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण

राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य आंदोलनकारी मंच ने प्रदेश सरकर पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार से शीघ्र ही दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, छूटे हुए राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने सहित अन्य मांगें की हैं। सोमवार को हरिद्वार मार्ग स्थित उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति एवं राज्य आंदोलनकारी मंच के संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य आंदोलनकारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा मांगें पूरी नहीं किए जाने को लेकर रोष जताया। समिति के प्रदेश अध्यक्ष वेदप्रकाश शर्मा ने कहा कि राज्य गठन को 18 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक राज्य आंदोलनकारियों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। राज्य आंदोलनकारियों ने राज्य के गठन के लिए भूख हड़ताल, कारागार व अन्य प्रकार के आंदोलन किए और पुलिस के लाठी डंडे भी खाए। लेकिन आज राज्य गठन के बाद सभी राजनैतिक दल सत्ता के लालच में डूबे हुए हैं और राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा कर रहे हैं। राज्य आंदोलनकारियों को अभी तक न ही दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया गया है और न छुटे हुए राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण हो पाया है। मौके पर धर्मानंद लखेडा, विक्रम भंडारी, युद्धवीर चौहान, बलवीर नेगी, प्रकाश जखमोला, बीना बहुगुणा, पुरुषोत्तम नौटियाल, कुसुम असवाल, दर्शनी रावत, चंद्रा उनियाल, मुन्नी ध्यानी, जया डोभाल, नरेश ध्यानी, चेता कंडवाल, गंभीर सिंह मेवाड़, रामेश्वरी, शकुंतला नेगबी, माहेश्वरी बिष्ट, अरुण पंवार, गोपाल सिंह नेगी आदि उपस्थित थे।