DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

ग्राम पंचायतों के कार्यों की जांच कराने पर भड़के प्रधान

ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से हुए कामों की एसआईटी जांच कराने पर प्रधान संगठन उत्तराखंड ने नाराजगी जताई है। संगठन ने इसे जनप्रतिनिधियों के साथ सरासर गलत करार दिया है। सोमवार को पौड़ी में बीडीओ पौड़ी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजकर ग्राम पंचायतों की एसआईटी जांच और उत्तराखंड सामाजिक अंकेक्षण एवं जवाबदेही पारदर्शिता अभिकरण(उसाटा) द्वारा किए जा रहे सोशल ऑडिट पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। सीएम को भेजे गए ज्ञापन में संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल सिंह नेगी ने कहा है कि पंचायत राज मंत्री अरविंद पांडेय ने ग्राम पंचायतों में 14वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से सोलर लाइट और आपदा किट खरीद मामले में एसआईटी जांच कराने के आदेश दिए हैं। जो कि जनप्रतिनिधियों के साथ सरासर गलत है। साथ ही ग्राम्य विकास विभाग द्वारा उसाटा के माध्यम से अप्रशिक्षित व नॉन टेक्नीकल लोगों से सोशल ऑडिट करवाया जा रहा है। इन फैसलों से जनप्रतिनिधियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द ही ग्राम पंचायतों की एसआईटी जांच और उसाटा के सोशल ऑडिट पर रोक लगाने की मांग सीएम से की है। ज्ञापन देने वालों में हरीश बमराड़ा, संतलाल आदि शामिल थे।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:Chief of inquiry on village panchayats