आसन नदी के किनारे अतिक्रमण पर जांच रिपोर्ट तलब

हाईकोर्ट ने देहरादून की आसन नदी के किनारे हुए अतिक्रमण के मामले में सरकार को जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 19 जुलाई की समय सीमा तय की गई है। मुख्य न्यायाधीश केएम जोसफ व न्यायाधीश आलोक सिंह की संयुक्त खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। देहरादून निवासी आजाद अली ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि देहरादून की आसन नदी के किनारे व्यापक रूप से अतिक्रमण हुआ है। इसमें साफ-सफाई की कोई कारगर व्यवस्था नहीं है। इससे नदी में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। नगर निगम व सरकार के स्तर पर इसको लेकर की गई शिकायत पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछली सुनवाई में संयुक्त खंडपीठ ने सरकार से वस्तुस्थिति बताने को कहा था। सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को जानकारी दी गई कि देहरादून के शिमला बाईपास पर आसन नदी के किनारे निर्माण कार्य चल रहा है। सुमेरू इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी यहां निर्माण कार्य कर रही है। निर्माण खसरा न.1862 में किया जा रहा है। इधर याची के अधिवक्ता ने बताया कि निर्माण कार्य कर रही कंपनी के खिलाफ केस चल रहे हैं। संयुक्त खंडपीठ ने इस पर सरकार से निर्माण के लिए उपयोग में लाई जा रही भूमि की जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।