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सचिवालय से बर्खास्त कार्मिकों के मामले में आज याचिकर्ताओं को सुना जाएगा

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सचिवालय से बर्खास्त कार्मिकों के मामले में आज याचिकर्ताओं को सुना जाएगा
हिन्दुस्तान टीम,नैनीतालWed, 21 Feb 2024 08:00 PM
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नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने बुधवार को विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने विधानसभा की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता की दलीलें सुनीं। विधानसभा की ओर से कहा गया कि जितनी भी अवैध नियुक्तियां की गई थीं, उन्हें नियमों के तहत हटा दिया गया है। यह माना गया कि संबंधित नियुक्तियां बिना नियमावली को ध्यान में रखते हुए की गई थीं। मामले में अब आज यानि गुरुवार को याचिकर्ताओं का पक्ष सुना जाएगा।
मामले के अनुसार बबिता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट, कुलदीप सिंह समेत 102 अन्य ने अपनी बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाओं में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं 27, 28 व 29 सितंबर 2022 को समाप्त कर दी गई। बर्खास्तगी आदेश में उन्हें किस आधार पर किस कारण से हटाया गया, इसका कहीं उल्लेख नहीं किया गया। न ही उन्हें सुना गया। जबकि उनकी ओर से सचिवालय में नियमित कर्मचारियों की तरह कार्य किया गया। एक साथ इतने कर्मचारियों को बर्खास्त करना लोकहित नहीं है। यह आदेश विधि विरुद्ध है। विधानसभा सचिवालय में 396 पदों पर बैकडोर नियुक्तियां 2001 से 2015 के बीच भी हुई हैं, जिन्हें नियमित किया जा चुका है। याचिकाओं में कहा गया है कि 2014 तक हुई तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को चार वर्ष से कम की सेवा में नियमित नियुक्ति दे दी गई, लेकिन उन्हें 6 वर्ष के बाद भी नियमित नहीं किया गया। अब उन्हें हटा दिया गया। पूर्व में उनकी नियुक्ति को वर्ष 2018 में जनहित याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। इसमें कोर्ट ने उनके हित में आदेश देकर माना था कि उनकी नियुक्ति वैध है। जबकि नियमानुसार छह माह की नियमित सेवा करने के बाद उन्हें नियमित किया जाना था।

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