केंद्र और उप्र की तरह मिले पेंशन का लाभ

गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन ने प्रदेश सरकार से केंद्र व उप्र की तर्ज पर पेंशन दिए जाने की मांग की है।

संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष पीएस रौतेला ने यहां जारी बयान में कहा है कि प्रदेश में पेंशनर्स के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने 25 अक्तूबर 2018 को पेंशन को लेकर जारी शासनादेश को अव्याहारिक बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। रौतेला ने कहा है कि केंद्र व उप्र में 1 जनवरी 2016 से पेंशन का पुनरीक्षण लागू किया जा रहा है। इसके तहत जनवरी 16 से पेंशनर्स को एरियर भी मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। रौतेला ने कहा है कि इधर पुनरीक्षण के बाद पेंशनर्स के विभागवार कोषागार में नए प्रस्ताव आने हैं, कई विभागों में इसको लेकर उदासीनता बरती जा रही है। उन्होंने विभागाध्यक्षों से इस पर ध्यान देने की मांग की है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि अनदेखी जारी रखने पर संगठन इसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की भी तैयारी कर रहा है।