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सभी सरकारी अस्पताल के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी लगाने के निर्देश

हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों के प्रमुख स्थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस करें। कोर्ट ने सरकार से प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के रिक्त पदों के संबंध में भी जानकारी मांगी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि नियत की गई है। सुशीला तिवारी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीके बिष्ट और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की।हल्द्वानी निवासी नरेश अंडोला की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। कहा है कि हल्द्वानी सुशीला तिवारी मेडिकल कालेज में बीते तीन सप्ताह में नौ बच्चों की असमायिक मौत हो गई। याचिका में बच्चों की मौत के लिए चिकित्सकों की कमी को मुख्य कारण बताया गया है। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों और अन्य कर्मचारियों के कितने पद खाली हैं। खंडपीठ ने सरकार को आदेश दिए हैं कि वह दो सप्ताह के अंदर इस बाबत शपथ पत्र भी पेश करे। कहा कि शपथ पत्र में यह भी बताएं कि सरकार ने रिक्त पदों को भरने के लिए क्या किया है।हाईकोर्ट ने सभी अस्पतालों की इमरजेंसी, ओपीडी समेत पर्ची काटने वाले कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए। खंडपीठ ने सुनवाई के लिए अगली तिथि 25 सितंबर तय की है।

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  • Web Title:Instructions for applying CCTV to all the main location of the government hospital