High Court seeks response from government in Nainisar case - हाईकोर्ट ने नैनिसार प्रकरण में सरकार से जवाब मांगा DA Image

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हाईकोर्ट ने नैनिसार प्रकरण में सरकार से जवाब मांगा

हाईकोर्ट ने नैनीसार मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। न्यायालय ने सरकार से पूछा है कि उसने एक निजी संस्था को भूमि कैसे आवंटित कर दी। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से न्यायालय को अवगत कराया गया कि जन आक्रोश को देखते हुए हिमांशु ग्रुप की ओर से बीते डेढ़ वर्ष से निर्माण कार्य रोका गया है। हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की गई है । मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।

अल्मोड़ा निवासी बिशन सिंह और पीसी तिवारी की ओर से मामले में जनहित याचिका दाखिल की गई है। जिसमें कहा है कि 2015 में राज्य सरकार की ओर से नैनीसार जिला अल्मोड़ा में 356 नाली भूमि गैर कानूनी रूप से निजी उद्योगपति को दी गई। आरोप है कि बिना ग्रामीणों की सहमति, बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए सरकार ने निजी उद्योगपति की संस्था हिमांशु एजुकेशन सोसाइटी को उक्त जमीन दी। अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल खोलने के बहाने कौड़ी के भाव पर पट्टे में यह जमीन दी गई। याचीकर्ताओं ने 27 सितंबर 2015 के सरकार के आदेश को जनहित याचिका में चुनौती दी है।

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