गलत पाए गए आवंटियों के खाते में पैसा डालने की जानकारी मांगी

हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर के नगर पंचायत शक्तिगढ़ में राजीव आवास घोटाले के मामले में दायर याचिका में सोमवार को सुनवाई की। अदालत ने सरकार और जिला प्रशासन से गलत माने गए आवंटियों के खाते में सरकारी पैसा डालने की जानकारी तलब की है। इसके लिए 25 सितंबर तक का समय दिया है। इधर जिला प्रशासन ने अदालत में गलत आवंटन के दायरे में आए 15 लोगों की सूची भी पेश की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की संयुक्त खंडपीठ ने की।

शक्तिगढ़ निवासी रमेश राय और प्रेम अरोरा ने इस मामले में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें बताया गया है कि नगर पंचायत शक्तिगढ़ ने 2016 में राजीव आवास योजना के तहत 504 गरीबों के लिए मकान मंजूर किए थे। इसमें टाइप ए आवास के लिये 3.88 लाख, टाइप बी के लिये 3.68 लाख रुपये मंजूर किए गए। इसमें नगर पंचायत को करीब नौ करोड़ बजट मिला। नगर पंचायत ने यहां 298 आवास बनाए हैं, इनमें खासी अनियमितता है। योजना में लाभार्थी को खुद से निर्माण का प्रावधान है, लेकिन नगर पंचायत ने काम ठेकेदारी से करवा दिया। लाभार्थियों के चेकबुक और पासबुक खुद रख लिए। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने जांच की और रिपोर्ट में बताया कि चेयरमैन समेत 17 लोग दोषी पाए गए हैं, लेकिन मामले में आगे कार्रवाई नहीं हो रही है। बुधवार को अदालत ने सुनवाई के दौरान सरकार से पूछा कि आखिर 17 लोगों को दोषी पाए जाने के बाद सरकार के स्तर से कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कोर्ट ने सरकार से तीन सितंबर तक जवाब पेश करने को कहा है। इधर कोर्ट के रुख से प्रशासन पर मामले के दोषियों पर कार्रवाई का दबाव बन गया है। जानकारी के अनुसार शहरी विकास विभाग के निदेशालय स्तर से संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को आरोप पत्र दिया जा चुका है। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति भी की गई है।

जांच के बाद दोषी पाए गए 17 लोग : नगर पंचायत अध्यक्ष सुकांत ब्रह्मा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी जयवीर सिंह राठी, वर्तमान ईओ अधिकारी सरिता राणा, लिपिक सुरेश सिंह, तत्कालीन जेई रावेंद्र पाल सिंह, सभासद शगुन गुप्ता, उपेंद्र सिंह, मीना सरकार, काला चांद दास, ठेकेदार संजीव गुप्ता, कैलाश चंद माहेश्वरी, रमेश मिश्रा, जसविदर सिंह, सुनील अरोरा, हर विलास, अशोक कुमार व बैंक मैनेजर सिद्धार्थ कुमार शामिल है।