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23 अक्तूबर, 2020|2:48|IST

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समितियों का ऑडिट कराने की मांग

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जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण से पहले समितियों का विशेष ऑडिट करवाने की मांग की है। कहा कि ऑडिट से समस्त सहकारी समितियों के कामकाज की समीक्षा हो पायेगी और सही आंकडे सामने आ सकेंगे। इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के सहकारिता मंत्री डा़ धन सिंह रावत के लिए भी ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया है कि समितियों के ऑडिट होने से उनके कार्यों में पारदर्शिता आयेगी और किसानों का सहकार समिति व बैंक के प्रति विश्वास बढ़ेगा। जिससे सहकारिता के मूल उद्देश्य की पूर्ति हो पायेगी। कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक एक एकड़ भूमि पर तीन लाख तक का ऋण स्वीकृत कर रहे हैं, जबकि सहकारी बैंक एक एकड़ भूमि के एवज में मात्र बत्तीस हजार तक ऋण स्वीकृत कर रहे हैं। जिस कारण किसान सहकारी के तुलना अन्य बैंकों की ओर रूख कर रहे हैं। जिस पर विचार किये जाने की जरूरत है। कहा कि सरकार की प्रवासियों को स्वालंबी बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना काबिले तारीफ है, इससे युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने में आसानी होगी।