सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी समिति

नगर निगम विरोध संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों की देवी मंदिर स्थित कार्यालय में निर्णय लिया गया कि नगर निगम कोटद्वार के संदर्भ में नैनीताल हाई कोर्ट की खंड पीठ के निर्णय का अध्ययन करने के बाद व जनता की राय लेकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने पर विचार किया जायेगा।बैठक में समिति अध्यक्ष डा. शक्तिशैल कपरवाण ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर कोर्ट में झूठे आंकड़े पेश किये हैं। सरकार ने भाबर को गैर कृषि क्षेत्र घोषित कर औद्योगिक क्षेत्र वाला क्षेत्र बताया है जिसमें बेरोजगारी दूर करने के समस्त स्रोत मौजूद हैं। यह एक सफेद झूठ है और न्यायालय को गुमराह करने वाला है। कहा कि पंचायतों को संविधान में संशोधन कर राज्य सरकार की तानाशाही से मुक्त किया जाना चाहिए। समिति उपाध्यक्ष सुरेश रावत ने कहा कि खंडपीठ के निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका के रूप में प्रस्तुत करने के लिए पीड़ित पंचायतों के प्रतिनिधि विचार कर रहे हैं।बैठक में राजाराम अण्थवाल, सी पी नैथानी, विजय ध्यानी,डबल सिंह रावत, सूरज कांति, वीरेन्द्र थलेड़ी, कोमल सजवाण, अंजू पुंडीर, विजय राम आर्य, संजय पंथवाल और विजय कंडारी आदि थे।