कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल करेगी पुरानी पेंशन का मुद्दा

कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा शामिल कर सकती है। कांग्रेस के दो पर्यवेक्षकों ने शिक्षक एवं अन्य कारोबार से जुड़े लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को जाना। साथ ही लोगों की समस्यायें कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की बात कही।

छत्तीसगढ़ एआईपीएस प्रदेश समन्वन्यक रवि ग्वालानी और नोएडा के मो.रफी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर डॉक्टर, व्यपारी, शिक्षक, स्वास्थकर्मियों से अलग-अलग मुलाकात कर उनकी समस्यायें जानीं। शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाकर ज्ञापन सौंपा। आशा वर्करों ने कम वेतन को लेकर परेशानी बताई। डॉक्टरों ने आयुर्वेद के छह हजार रिक्त पदों का मामला रखा। बॉर्डर क्षेत्र के किसानों ने उन्हें पेंशन देने की मांग रखी। व्यपारियों ने जीएसटी को लेकर आ रही परेशानी एवं सरलीकरण करने की बात कही। आपके अपने अखबार ‘हिन्दुस्तान से बातचीत में पर्यवेक्षकों ने बताया वे जन की बात सुनने को सर्वे कर रहे हैं। कहा राज्य में उनकी पांच टीमें सर्वे कर रही हैं। वह जिले में लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। कुछ मामले ऐसे सामने आये हैं जिसे सरकार ही हल कर सकती है। उन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल करने को रिपोर्ट सौंपेंगे। बताया उन्होंने छतीसगढ़ में सर्वे के बाद 34 मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल कराया था। उनमें अब तक 24 पूरे हो गये हैं। बताया दिसंबर अंत तक वह अपनी रिपोर्ट दें देंगे। यहां डा.एमपी सिंह, त्रिलोक अरोरा, विपिन कुमार, सोनू, अकील अहमद, भोला, रिपुदमन, सुखवीर सिंह रहे।