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उत्तराखंड में कैसे पूरा होगा जल जीवन मिशन, साढ़ें पांच महीने से इंजीनियर गायब; MD बोले- ऐक्शन लेंगे

जल जीवन मिशन योजना इस समय अपने पूरे पीक पर है। हर घर नल से जल सुनिश्चित कराने का दबाव जल निगम मैनेजमेंट पर बना हुआ है। इसके बावजूद पौड़ी और गोपेश्वर जैसे अहम डिवीजनों में तबादला कर भेजे गए ईई ने साढ़े पांच महीने से ज्वाइन तक नहीं किया है और बिना सूचना गायब हैं

Sneha Baluni हिन्दुस्तान, देहरादून। रवि बीएस नेगीThu, 26 Dec 2024 12:00 PM
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उत्तराखंड में कैसे पूरा होगा जल जीवन मिशन, साढ़ें पांच महीने से इंजीनियर गायब; MD बोले- ऐक्शन लेंगे

जल जीवन मिशन योजना इस समय अपने पूरे पीक पर है। हर घर नल से जल सुनिश्चित कराने का दबाव जल निगम मैनेजमेंट पर बना हुआ है। इसके बावजूद पौड़ी और गोपेश्वर जैसे अहम डिवीजनों में तबादला कर भेजे गए ईई ने साढ़े पांच महीने से ज्वाइन तक नहीं किया है और बिना सूचना गायब हैं। साढ़े पांच महीने पहले जल निगम में ईई के तबादले हुए।

निर्माण यूनिट से गोपेश्वर भेजे गए ईई नवनीत कटारिया ने गोपेश्वर ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद उनका तबादला आदेश संशोधित करते हुए उन्हें पौड़ी डिवीजन भेजा गया। यहां भी उन्होंने साढ़े पांच महीने से ज्वाइन नहीं किया है। देवप्रयाग से पौड़ी डिवीजन भेजे गए ईई राजेश सिंह ने भी तबादला आदेश नहीं माना। इनका संशोधित तबादला आदेश करते हुए गोपेश्वर भेजा गया। यहां भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया।

दोनों इंजीनियरों को जल निगम मैनेजमेंट की ओर से कई कारण बताओ नोटिस और रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं। लेकिन कोई जबाव नहीं मिला है। इंजीनियरों के ज्वाइन न करने से पौड़ी और गोपेश्वर जैसे अहम डिवीजनों में जल जीवन मिशन का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। पौड़ी डिवीजन का जिम्मा पौड़ी निर्माण यूनिट के प्रोजेक्ट मैनेजर और गोपेश्वर डिवीजन का जिम्मा कर्णप्रयाग डिवीजन के ईई को अतिरिक्त रूप से दिया गया है। दोहरी जिम्मेदारी के कारण जल जीवन मिशन की रफ्तार धीमी है।

मनमाफिक तबादलों को लेकर दबाव

जल निगम में मनमाफिक तबादला न मिलने पर इंजीनियर ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तबादला आदेश संशोधित करने को मैनेजमेंट पर दबाव बनाया जा रहा है। यूपी के एक कैबिनेट मंत्री की चिट्ठी तक शासन पहुंच चुकी है।

जल निगम के एमडी रणवीर सिंह चौहान ने कहा, 'दोनों इंजीनियरों को तत्काल ज्वाइन करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद भी यदि जल्द ज्वाइन न किया गया तो कार्रवाई तय है। गायब रहने वाले समय का वेतन भुगतान भी नहीं किया जाएगा।'

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