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सरकार के खिलाफ किसानों का मोर्चा

सरकार के खिलाफ किसानों का मोर्चा

संक्षेप:

उत्तराखंड किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए धरना-प्रदर्शन किया। किसानों ने सरकार पर गंभीरता से न सुनने का आरोप लगाया। उनकी प्रमुख मांगों में गन्ना भुगतान, बिजली बिल माफी, और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग शामिल हैं। कांग्रेस ने भी किसानों का समर्थन किया।

Jan 08, 2026 07:12 pm ISTNewswrap हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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उत्तराखंड किसान मोर्चा ने अपनी दस सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील परिसर पर धरना-प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि हरिद्वार के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यह धरना सांकेतिक है, लेकिन जल्द उचित कदम नहीं उठाया गया तो बेमियादी धरना दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान लंबित है। ऊपर से स्मार्ट मीटर लगाकर परेशान किया जा रहा है। पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग कानून लागू किए जा रहे हैं। उन्होंने चेताया कि यदि किसानों की मांगें नहीं मानी गईं तो सांसद भी स्थानीय चुना जाएगा।

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इस धरने में राष्ट्रीय सलाहकार धर्मेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष महकार सिंह, महानगर अध्यक्ष कुर्बान अली, अक्षय कुमार, अदनान खान, शालिम, अनिरुद्ध यादव, पंकज चौधरी, मो. अली, नाथीराम, सुखदेव सिंह, अमजद, जमशीद हसन, जगबीर सिंह, जावेद, मेहराज, असजद, गुफरान, बलदेव सिंह, सुलेमान, जमील अहमद, प्रमोद पाल, अमिल सैनी, दीपक पुंडीर, इरशाद अहमद, अरुण, सुरेंद्र नंबरदार, मोहब्बत अली, फुरकान, सेवाराम, अफजल, शकील, शौकीन, मोहम्मद इकराम मौजूद रहे। महानगर कांग्रेस ने दिया समर्थन महानगर कांग्रेस ने किसान मोर्चा को समर्थन दिया। महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में किसानों की अनदेखी हो रही है और मैदानी-पर्वतीय क्षेत्रों के बीच खाई पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा किसान और मजदूर के साथ खड़ी है। इस मौके पर मुरली मनोहर, वरुण बालियान, पार्षद विवेक भूषण विक्की, हिमांशु गुप्ता, सोनू शर्मा, बाबू राम शर्मा मौजूद रहे। किसानों की प्रमुख मांगें मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किए जाएं स्थानीय बोली में 10 प्रश्न वाला सिस्टम प्रतियोगी परीक्षा से हटाएं कृषकों का बिजली बिल माफ हो तहसील में भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जाए इकबालपुर चीनी मिल का पुराना गन्ना भुगतान ब्याज सहित हो नहर सिंचाई शुल्क माफ हो गन्ना किराया दो रुपये प्रति कुंतल वापस हो 100 रुपये प्रति कुंतल बोनस दिया जाए स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाए जाएं गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकी जाए