सख्ती: जनशिकायतों के निस्तारण में कोताही पर नपेंगे अफसर

डीएम मयूर दीक्षित ने सोमवार को हुई जनसुनवाई में अफसरों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि जनशिकायतों का निस्तारण तत्काल और समयबद्ध तरीके से किया जाए। उन्होंने चेताया कि किसी भी अफसर की ओर से लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साप्ताहिक जनसुनवाई में कुल 105 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से 46 का समाधान मौके पर किया गया। बाकी शिकायतें विभागों को त्वरित निस्तारण के लिए भेजी गईं। इन शिकायतों में भूमि विवाद, राजस्व, बिजली, अतिक्रमण और स्थानीय विकास से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। अवैध कब्जे पर कार्रवाई और सुरक्षा की गुहार अजब सिंह निवासी रसूलपुर ने भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत की।

आदेश कुमार ने बिजली कनेक्शन न मिलने की समस्या रखी। गुलशनवर निवासी ग्राम बसेड़ी ने कच्चे रास्ते को पक्का करने की मांग उठाई। हरिद्वार सहकारी गृह निर्माण समिति के सचिव महेंद्र अरोड़ा ने सुरक्षा दीवार की मांग की। आवास योजना में घर न मिलने की भी शिकायत माधव कॉलोनी और आयुर्वेदम एन्क्लेव में जल निकासी की समस्या उठाई गई। कृष्णानगर निवासी राजबीरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर न मिलने की शिकायत की। आरुष कुमार ने पुलिस विभाग की अनियमितताओं की शिकायत की। लक्ष्मण सिंह ने बैंक में फर्जी ओवरड्राफ्ट से आर्थिक और मानसिक परेशानी की बात कही। लंबित शिकायतों का समाधान नहीं तो वेतन रुकेगा जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के शीघ्र निस्तारण पर भी जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि 31 दिसंबर तक लंबित शिकायतों का निस्तारण न होने पर ऐसे अधिकारियों का दिसंबर का वेतन रोक दिया जाएगा। इस अवसर पर सीडीओ ललित नारायण मिश्रा, एडीएम-वित्त एवं राजस्व दीपेंद्र सिंह नेगी, एसडीएम जितेंद्र कुमार, डीडीओ वेद प्रकाश, वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार, मुख्य शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, ईई-सिंचाई ओमजी गुप्ता, जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरांग मौजूद रहे।