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स्लाटर हाउस के विरोध में भाजपा के 03 विधायक मुखर VIDEO

भाजपा के तीन विधायकों ने दो टूक शब्दों में मंगलोर में स्लाटर हाउस खोलने का विरोध किया है। कहा है कि मर जायेंगे लेकिन स्लाटर हाउस खुलने नहीं देंगे। गुरुवार को वेद मंदिर परिसर में विधायक स्वामी...

स्लाटर हाउस के विरोध में भाजपा के 03 विधायक मुखर VIDEO
लाइव हिन्दुस्तान टीम, हरिद्वार Fri, 01 Nov 2019 06:10 PM
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भाजपा के तीन विधायकों ने दो टूक शब्दों में मंगलोर में स्लाटर हाउस खोलने का विरोध किया है। कहा है कि मर जायेंगे लेकिन स्लाटर हाउस खुलने नहीं देंगे। गुरुवार को वेद मंदिर परिसर में विधायक स्वामी यतीश्वरानंद, सुरेश राठौर और संजय गुप्ता ने कहा कि जिलाधिकारी ने चुपचाप स्लाटर हाउस खोलने की जो अनुमति दी है इसके लिए वे सरकार से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। विधायकों के सरकार से जिलाधिकारी के तत्काल तबादले की भी मांग की।  विधायकों ने कहा कि भाजपा कभी भी ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। इसके पीछे जो भी लोग है जिलाधिकारी उन्हें बेनकाब करे। कहा कि हरिद्वार के अलावा देवभूमि में कहीं पर भी स्लाटर हाउस नहीं खुलना चाहिए। जिस स्थान से गंगा गुजरती हो वहां स्लाटर हाउस खोलने की अनुमति देकर जिलाधिकारी ने पहले ही गलत कर दिया है। इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलकर जिलाधिकारी के तबादले की मांग की जायेगी। विधायकों ने कहा कि उनका विरोध मुख्यमंत्री से नहीं है। जिस काम को विरोध के बाद सरकार ने रोका था उसे वह दोबारा शुरु नहीं करेगी। भाजपा सरकार ऐसा फैसला नहीं ले सकती है। इसके पीछे जो भी लोग है वे बेनकाब होने चाहिए। विधायकों ने कहा कि पहले भी विरोध किया था अगर सरकार ने खोला है तो विरोध तब भी मुखर ही रहेगा। विधायकों में प्रदेश में मांस व शराब बंदी लागू करने की मांग भी की।


हर की पैड़ी से गंगा बहती हुई मंगलौर जाती है। मां गंगा की मर्यादा को भंग नहीं किया जा सकता है। 
सुरेश राठौर

जिलाधिकारी बताए कि उन्होंने किसके दवाब में अनुमति दी। उनके नाम को उजागर करे
संजय गुप्ता

किसी भी सूरत में हरिद्वार में स्लाटर हाउस खुलने नहीं दिया जायेगा। 
स्वामी यतीश्वरानंद

कोर्ट के निर्देश पर ही शासन स्तर से नैनीताल, रामनगर, रूद्रपुर व मंगलौर में स्लाटर हाउस बनाये जा रहे है। जिसमे से रूद्रपुर का काम पूरा हो चुका है। मंगलौर नगरपालिका के तहत एमओयू साइन करने के बाद पहले से ही वहां स्लाटर हाउस के निर्माण का काम चला हुआ है। शासन ने जो रिपोर्ट मांगी थी वह भेज दी गई थी। शासन स्तर का मसला है। 
दीपेंद्र चौधरी जिलाधिकारी

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