जिला पंचायत अपनी आधी दुकानों से भी नहीं करा पाया किराया वसूली

किराया वसूली

जिला पंचायत अपनी आधी दुकानों से भी नहीं करा पाया किराया वसूली

-किराया जमा नहीं करने वालों पर पेनाल्टी लगाने की तैयारी

-जिला पंचायत को अभी तक करीब 40 लाख की चपत

-हल्द्वानी में अधिकांश क्षेत्र नगर निगम में होने से करोड़ रुपये का पहले ही हो चुका है घाटा

हल्द्वानी। कार्यालय संवाददाता

जिला पंचायत के राजस्व में कोरोना का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि वित्तीय वर्ष को पूरा होने में मात्र एक महीना शेष है, जबकि जिला पंचायत की किराया वसूली अभी 50 फीसदी भी पूरी नहीं हो पाई है। इससे जिला पंचायत को करीब 40 लाख से अधिक का घाटा हुआ है।

ग्रामीण क्षेत्रों में होटल, रेस्टोंरेंट समेत सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से जिला पंचायत की ओर से लाइसेंस शुल्क और किराया वसूली की जाती है। इससे जिला पंचायत को करीब 80 लाख की इनकम प्रतिवर्ष होती है। जिला पंचायत 20 हजार प्रतिष्ठानों से किराया वसूलता है। अभी हालात ऐसे हैं कि अभी तक लगभग 10 हजार प्रतिष्ठानों से लाइसेंस शुल्क और किराया वसूली हो पाई है। इससे जिपं को काफी राजस्व हानि हो रही है। वहीं अधिकांश कारोबारी कारोबार नहीं होने के कारण शुल्क देने से साफ मना कर रहे हैं। सितंबर तक शुल्क जमा नहीं करने वालों से जिपं सितंबर के बाद पैनाल्टी भी वसूलता है। इस बार अभी तक कोई पैनाल्टी नहीं लगाई है। चालू वित्तीय वर्ष में शुल्क वसूली के लिए अब केवल एक माह बचा हुआ है। जिपं 31 मार्च तक लाइसेंस शुल्क और किराया नहीं जमा करने वालों पर पैनाल्टी लगाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि पैनाल्टी कितनी लगाई जाएगी इसका निर्धारण होना अभी बांकी है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी पीएस बिष्ट का कहना है कि वसूली अभियान में तेजी लाई जाएगी।

कोड

कोरोना के कारण राजस्व वसूली में काफी कमी आई है। इसे तेज करने को कहा गया है। सभी से 31 मार्च तक लाइसेंस शुल्क जमा करने को कहा गया है। निर्धारित समय तक राजस्व जमा नहीं करने वालों पर पैनाल्टी लगाने की कार्रवाई की जाएगी।

बेला तोलिया, जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल