लंबित प्रकरणों की अनदेखी पर शिक्षकों ने दी आंदोलन की चेतावनी
राजकीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने डीएलएड ब्रिज कोर्स के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त न होने तक असहयोग आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। साथ ही कहा कि लंबित प्रकरणों के समाधान को लेकर...
राजकीय प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने डीएलएड ब्रिज कोर्स के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त न होने तक असहयोग आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। कहा कि लंबित प्रकरणों के समाधान को लेकर मंडल और जिलास्तर के अधिकारियों से वार्ता की जाएगी। यदि इसमें कोई समाधान नहीं निकला तो संगठन आंदोलन की राह पकड़ेगा। उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ की सोमवार को नगर निगम सभागार में जिलास्तरीय त्रैमासिक बैठक हुई। इसमें डीएलएड, ब्रिज कोर्स की स्थिति स्पष्ट करने, स्थानांतरण एक्ट का शत-प्रतिशत पालन करने, जिले में पदोन्नति प्रक्रिया जल्द शुरू करने, बेसिक संवर्ग के 30 प्रतिशत शिक्षकों को एलटी के पदों में समायोजित करने, ब्लॉक और जिले में शिक्षकों के लंबित प्रकरणों का जल्द समाधान करने, दुर्गम में कार्यरत गंभीर बीमारी से ग्रस्त शिक्षकों का सुगम में अनिवार्य स्थानांतरण करने समेत अन्य मांगें रखी। संगठन ने स्कूलों में 10-15 बच्चों पर एक ही शिक्षक रखने की अनिवार्यता का भी विरोध किया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष मनोज तिवारी एवं संचालन जिला मंत्री डिकर सिंह पडियार ने किया। यहां मदन मोहन बिष्ट, नंद राम, अरुणा पाठक, मनीषा जोशी, हरिशंकर कांडपाल, मीना बिष्ट, विपिन बिहारी, हरीश बिष्ट, कमल कुमार, प्रदीप शर्मा, मलय साह, हर्षवर्धन, हीराबल्लभ भट्ट, मनोज रावत, अनुराधा सक्सेना आदि शिक्षक मौजूद रहे।