बालश्रम पर सख्ती से प्रतिबंध लगाएं : डीएम

बाल श्रम समाप्त करने के मकसद से सोमवार को जिला सभागार में डीएम एसएन पांडेय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें डीएम ने बालश्रम पर सख्ती से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए।

डीएम ने श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट को अनुभवी एनजीओ के चयन के लिए विज्ञापन जारी कराने के बाद एनजीओ का चयन कर होटलों, मोटलों, निर्माण कार्यों, कल कारखानों आदि में लगे 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का बेस लाइन तैयार करने के निर्देश दिये, ताकि ऐसे बच्चों का पुनर्वास निश्चित किया जा सके।

उन्होंने एनजीओ के चयन से पूर्व भी खेती, कारखानों आदि की अधिकता वाले एरिया को चिह्नित कर वहां पर कार्यरत चाइल्ड लेबर को सीडब्ल्यूसी की काउंसलिंग के बाद बाल कल्याण समिति के सुपुर्द करने को कहा। डीएम ने कहा कि बालश्रम बच्चों के मूलभूत अधिकारों का हनन है, लिहाजा उनके पुनर्वास के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाया जाए। उन्होंने उपस्थित हिमवत्स, रूम टू रीड, बाल कल्याण समिति को बाल श्रमिकों के चिह्नीकरण में श्रम विभाग का सहयोग करने का आह्वान भी किया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि होटल, मोटल, खेती, कारखानों आदि में लगातार कार्रवाई के बाद भी बाल श्रमिक चिह्नित नहीं हो पाए हैं।