आरटीओ दफ्तर के बाहर चलते मिल पांच अवैध ‘परिवहन केंद्र’

बृजेन्द्र मेहता हल्द्वानी, मुख्य संवाददाता। संभागीय परिवहन कार्यालय के बाहर चल रहे अवैध ‘परिवहन केंद्रों’ पर गुरुवार को आरटीओ प्रशासन का शिकंजा कस गया। ओवरचार्जिंग, जाली दस्तावेज और बिना मान्यता संचालित हो रहे कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के खिलाफ एआरटीओ प्रशासन की छापेमारी में पांच सेंटर अवैध मिले। टीम ने कई लोगों के डीएल, रजिस्ट्रेशन आदि परिवहन से जुड़े दस्तावेज जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है。

अवैध केंद्रों की जांच

हल्द्वानी में परिवहन संबंधी कार्यों के लिए आने वाले लोगों से तय सरकारी शुल्क से अधिक रकम वसूलने और फर्जी दस्तावेज तैयार कराने की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद आरटीओ प्रशासन डॉ. गुरदेव सिंह के निर्देश पर गुरुवार को एआरटीओ प्रशासन बिपिन कुमार सिंह के नेतृत्व में टीम ने आरटीओ कार्यालय के आसपास संचालित सीएससी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया।

छापेमारी और कार्रवाई

जांच में कुल 13 सीएससी सेंटरों की पड़ताल की गई, जिनमें पांच केंद्र वैध लाइसेंस और सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं दिखा सके। टीम ने इन केंद्रों से डीएल, वाहन रजिस्ट्रेशन समेत परिवहन विभाग से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। प्राथमिक जांच में शासनादेशों के विपरीत संचालन और मनमानी वसूली के संकेत मिले हैं।

रिपोर्ट और नोटिस

एआरटीओ प्रशासन ने पांचों केंद्रों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम, नगर मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी को रिपोर्ट भेज दी है। वहीं आठ अन्य केंद्रों को कमियां मिलने पर नोटिस जारी किया गया। सभी संचालकों को रेट लिस्ट, लाइसेंस और शुल्क संबंधी सूचना सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं।

अनियमितताएं और हड़कंप

कार्रवाई के दौरान चार हाईिसक्योरिटी नंबर प्लेट केंद्रों और एक जीपीएस व स्पीड गवर्नर सेंटर में भी अनियमितताएं मिलीं, जिन्हें नोटिस जारी किए गए। अचानक हुई इस कार्रवाई से दिनभर आरटीओ परिसर के बाहर हड़कंप की स्थिति रही।

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जांच के घेरे में आए ये पांच केंद्र

महालक्ष्मी ऑनलाइन सर्विस सेंटर

रावत ऑनलाइन सेंटर

गोलज्यू ऑनलाइन सर्विस सेंटर

अजय ऑनलाइन सेवा केंद्र

भट्ट ऑनलाइन सर्विस

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ये मिल रहीं थी शिकायतें

तय शुल्क से अधिक वसूली

बिना मान्यता संचालित सीएससी सेंटर

जाली दस्तावेज तैयार कराने की शिकायतें

लाइसेंस और रेट लिस्ट सार्वजनिक नहीं

हाईिसक्योरिटी नंबर प्लेट व जीपीएस केंद्रों में अनियमितताएं