रेलवे की बेदखली की कार्यवाही पूरी तरह से गैरकानूनीः नवाब

कार्रवाई का विरोधः

- रेलवे की 75 फीसदी जमीन का नगर निगम हिस्सेदार

हल्द्वानी। मुख्य संवाददाता

अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष व दर्जा राज्यमंत्री मजहर नईम नवाब ने कहा कि हल्द्वानी में रेलवे की ओर से की जा रही बेदखली की कार्रवाई पूरी तरह से गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि रेलवे जिस भूमि को खुदको मालिक बता रहा है, वह भूमि का 75 फीसदी हिस्सेदार नगर निगम है। मामले में अल्पसंख्यक आयोग की ओर से निगम व रेलवे को भूमि का संयुक्त सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के समक्ष नगर निगम ने जो शहर का जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसमें 75 फीसदी जमीन को नगर निगम का दिखाया गया है। नवाब ने बताया कि 6 जनवरी को रुद्रपुर में हुई आयोग की सुनवाई के दौरान रेलवे ने अपना पक्ष नहीं रखा और नहीं रेलवे का कोई अधिकारी आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ। इसमें रेलवे के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। यह निर्देश किया गया नगर निगम जिलाधिकारी के नेतृत्व में रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर इसका सीमांकन करें। नगर निगम इस भूमि के कब्जे को लेकर पक्षकार बनें। क्योंकि नजूल की भूमि के प्रबंधन का अधिकार पूरी तरह से नगर निगम के पास है। इस स्थिति में भूमि के संयुक्त सीमांकन के बाद ही रेलवे अपने अधिकार में आने वाली भूमि को ही अतिक्रमण से मुक्त कराए। मामले में यदि रेलवे नगर निगम की भूमि का जबरन मालिक बन बेदखली का कार्यवाही कराता है तो आयोग की ओर से रेलवे के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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- मजहर नईम नवाब, दर्जाराज्यमंत्री।

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