वर्कचार्ज कर्मचारियों का अधीक्षण अभियंता कार्यालय में प्रदर्शन

नैनीताल। शासन के आदेश के तहत वर्ष 2023 से पूर्व सेवानिवृत्त नियमित वर्कचार्ज कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगाए जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। इसके विरोध में सोमवार को लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कर्मचारियों ने अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ट्रेज़री को तत्काल भुगतान के लिए बिल भेजने की मांग की। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेशभर में लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग में कार्यरत कई नियमित वर्कचार्ज कर्मचारी तथा सेवानिवृत्त कर्मी शासन की ओर से पूर्व में जारी नई पेंशन नियमावली के कारण पेंशन की परिधि से बाहर हो गए हैं।

इससे हजारों कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा पर संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी संघ के प्रदेश मुख्य संयोजक गिरीश चंद्र जोशी ने बताया कि शासन की ओर से 16 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश में एक अक्तूबर 2005 के बाद नियमित हुए वर्कचार्ज कर्मचारियों को केवल 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर ही पेंशन के दायरे में रखा गया है, जबकि कई कर्मचारी 30 से 40 वर्ष की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार को पेंशन व्यवस्था में बदलाव करना ही था तो वर्ष 2018 में ही कैबिनेट की मंजूरी लेकर शासनादेश जारी करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि 8 मई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट में कर्मचारियों को पेंशन से वंचित करने से संबंधित अध्यादेश पारित किया था, जिसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बताया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि हल्द्वानी और रुद्रपुर सहित कुछ स्थानों पर निर्माण खंड, प्रांतीय खंड और सिंचाई विभाग में भुगतान कर दिया गया है, लेकिन नैनीताल में वर्कचार्ज कर्मचारियों के बिल अब तक ट्रेज़री को नहीं भेजे गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिल ट्रेज़री को नहीं भेजे गए तो अधिकारियों को घर नहीं जाने दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान गिरीश जोशी, दीवान सिंह बिष्ट, धन सिंह लटवाल, बसंत सुनान, मोहन सिंह भंडारी, रामलाल, पूरन सिंह जीना, मोहिनी, किशन सिंह सहित अन्य कर्मचारी रहे।