‘पहले प्रभावितों और वैज्ञानिकों की राय ले सरकार

-मुख्य सचिव की बैठक में मामले के याचिकाकर्ता पीसी तिवारी ने उठाई मांग -हाईकोर्ट में 13 अगस्त की सुनवाई में सरकार को रखना है मामले में पक्ष

नैनीताल, संवाददाता। जोशीमठ भू धंसाव को लेकर हाईकोर्ट में दायर याचिका में सरकार की ओर से सुझाव देने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने बीती आठ अगस्त को देहरादून में बैठक बुलाई। बैठक में याचिकाकर्ता पीसी तिवारी ने जोशीमठ के प्रभावितों को सुनने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष वैज्ञानिकों की राय लेने की मांग की।

उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं इस मामले में याचिकाकर्ता पीसी तिवारी की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार से अपनी राय प्रस्तुत करने को कहा है। ऐसे में मुख्य सचिव ने देहरादून में बैठक बुलाई। इसमें तिवारी एवं उनके अधिवक्ताओं ने इस गंभीर मामले में एनडीएमए की रिपोर्ट से अपनी घोर असहमति व्यक्त की। साथ ही सरकार को अपनी लिखित आपत्ति भी प्रस्तुत की। इसमें एनडीएमए की रिपोर्ट को एक पक्षीय बताते हुए सरकार से इस संवेदनशील और महत्वपूर्ण मामले में जोशीमठ के प्रभावित लोगों की राय जानने के लिए जनसुनवाई करने की मांग की गई। तिवारी ने कहा कि सरकार को कोई भी फैसला लेने से पहले हिमालयी क्षेत्र की संवेदनशीलता और इससे पूर्व हुईं त्रासदियों के अनुभवों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने की खास जरूरत है कि विष्णुगाड़ तपोवन परियोजना समेत किसी भी परियोजना को सुरक्षित बताने वाली संस्थाओं एवं व्यक्तियों को उनकी राय और संस्तुतियों के बावजूद होने वाली किसी भी तरह की हानि की जिम्मेदारी लेने को तैयार रहना चाहिए। जोशीमठ के इस चर्चित और महत्वपूर्ण मामले में 13 अगस्त यानि मंगलवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।

मुख्य सचिव की बुलाई बैठक में ऊर्जा सचिव, सिंचाई सचिव, डीएम चमोली, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (क्रियान्वयन/ प्रशासन) उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, प्रबंध निदेशक एनटीपीसी विष्णुगाड़ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट रानीग्राम, मलारी, उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण भूस्खलन एवं प्रबंधन केंद्र उत्तराखंड के निदेशक और पीसी तिवारी एवं नरेश नौड़ियाल उपस्थित रहे।