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आईएएस पंकज पांडे को राहत, आईओ को समक्ष पेश होना होगा

हाईकोर्ट ने एनएच 74 भूमि घोटाले में निलंबित आईएएस पंकज पांडे की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की। कोर्ट ने अग्रिम जमानत पर कोई फैसला नहीं किया है और अगली सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख तय की है। हाईकोर्ट ने पांडेय को 14 जनवरी को आईओ के सामने पेश होने ओर जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार अब अगली सुनवाई तक पांडेय की गिरफ्तारी की संभावना नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। एकलपीठ में सुनवाई के दौरान निलंबित आईएसएस पांडे की ओर से कहा गया कि एनएच घोटाले में एसआईटी की एफआईआर में उनका कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने न्यायिक सुनवाई की है। प्रशासनिक स्तर पर उनका इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बावजूद उनके खिलाफ मामला चल रहा है और गिरफ्तारी हो सकती है। इसे देखते हुए उनकी अग्रिम जमानत मंजूर की जाए। मामले में सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि निचली अदालत ने सभी पहलुओं पर ध्यान देने के बाद पंकज पांडेय की जमानत अर्जी नामंजूर की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि अभी तक पंकज पांडेय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि आईएएस अधिकारी होने के चलते केंद्र की अनुमति मिलने का इंतजार है। उन्होंने कहा कि पांडेय के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसके बाद ही उन्हें निलंबित किया गया है। सरकारी पक्ष ने पंकज पांडेय की ओर से दी गई दलील के जवाब के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार से तीन सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी की नियत की है। हाईकोर्ट ने पंकज पांडेय को 14 जनवरी को आईओ के समक्ष पेश होने और जांच में सहयोग करने को कहा है। निलंबित आईएएस पांडेय पर डीएम ऊधमसिंह नगर रहते हुए काश्तकारों को निर्धारित मानकों से ज्यादा मुआवजा दिलाने के आरोप है। आरोप यह भी है कि उन्हें सरकारी जमीन का तक मुआवजा दिला दिया गया।

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  • Web Title:IAS Pankaj Pandey get relief but to appear before Io