रोडवेज कर्मचारियों के वेतन पर सुनवाई अगले सप्ताह

हाइकोर्ट ने सोमवार रोडवेज कर्मचारी यूनियन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए एक सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खण्डपीठ में हुई।रोडवेज कर्मचारी यूनियन की तरफ से पूर्व में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें निगम की ओर से समय पर वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। सेवानिवृत कर्मचारियों को भी समय पर पेशन नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच पूर्व की धनराशि, परिसम्पतियों का बंटवारा भी नहीं हो सका है। प्रदेश सरकार द्वारा भी निगम को 69 करोड़ रुपये नहीं दिए गए हैं। इस कारण निगम समय पर वेतन नहीं दे पा रहा है। याचिकाकर्ता संगठन का कहना है कि सरकार उनके खिलाफ एस्मा लगाने जा रही है जो नियम विरुद्ध है। सरकार वर्तमान परिस्थियां इस बात का सुबूत हैं कि सरकार उन लोगों को हड़ताल करने पर मजबूर करती आई है।