बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा

लालकुआं। बिंदुखत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत राजस्व गांव घोषित करने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव एवं एफआरए निगरानी समिति के अध्यक्ष आनंद वर्धन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिंदुखत्ता की बसासत 1932 से पूर्व की है, इसके बावजूद अब तक क्षेत्र को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिल सका है। यह मांग बार-बार उठाई जाती रही है। कई मुख्यमंत्रियों ने इसे राजस्व गांव बनाने का आश्वासन भी दिया। वन अधिकार समिति के सचिव भुवन भट्ट ने बताया कि खंड स्तरीय और जिला स्तरीय समिति से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाने के दावे को स्वीकृति मिल चुकी है और फाइल शासन को भेजी जा चुकी है। परंतु यह फाइल राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को भेज दी गई, जो कि वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के खिलाफ है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अधीनस्थ अधिकारियों को मामले में आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। इसमें समिति के सदस्य उमेश चंद्र भट्ट, कविराज धामी प्रमुख रूप से शामिल रहे। समिति ने सचिवालय में राजस्व सचिव, अपर सचिव सहित संबंधित अनुभाग अधिकारियों से भी मुलाकात की।