निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में अनियमितताओं पर मांगा प्रति शपथपत्र

भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ियों और निर्माण कार्य में श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय बोर्ड द्वारा चेयरमैन की पुत्रवधू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें याची से दो सप्ताह में प्रति शपथपत्र पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ में हुई। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में कोर्ट ने बोर्ड चेयरमैन और श्रम मंत्री हरक सिंह रावत, उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाईं रावत समेत सचिव श्रम और केंद्र सरकार के श्रम विभाग को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा था। कोर्ट ने श्रम आयुक्त उत्तराखंड, केंद्रीय श्रम सचिव को भी जवाब पेश करने को कहा था। हल्द्वानी के अमित पांडे की ओर से दायर याचिका में कहा है कि निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड में काफी अनियमितताएं हैं। बोर्ड मजदूरों के हित के बजाय एक एनजीओ के हित में बोर्ड संसाधनों को खर्च कर रहा है। याची ने हाईकोर्ट से बोर्ड की गतिविधियों की जांच की मांग की है। उसने बोर्ड चेयरमैन को ईमानदारी से पद का निर्वहन न करने के कारण हटाने की मांग भी की है।