गोल्डन कार्ड का प्रीमियम बढ़ा, आयुष्मान योजना भी इंश्योरेंस मोड में चलेगी; जानें- क्या बदला
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने कैबिनेट फैसलों में गोल्डन कार्ड का प्रीमियम बढ़ाने का फैसला लिया। साथ ही आयुष्मान योजना को 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में चलाने का निर्णय लिया है।

उत्तराखंड में मरीजों के इलाज में आ रही दिक्कतों को देखते हुए गोल्डन कार्ड योजना के स्वरूप में बदलाव किया गया है। आयुष्मान योजना को अब 100 प्रतिशत इंश्योरेंस मोड में और गोल्डन कार्ड को हाइब्रिड मोड में संचालित किया जाएगा। इससे गोल्डन कार्ड धारकों के प्रीमियम में 225 से 450 रुपये तक का इजाफा होगा, लेकिन उन्हें विभिन्न अस्पतालों में आसानी से इलाज मिल सकेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 11 फैसले लिए गए।
बैठक के बाद मीडिया सेंटर में बुधवार को प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर राजेश कुमार और सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने निर्णयों की जानकारी दी। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड को संचालित करने पर पांच लाख से कम के क्लेम इंश्योरेंस मोड और पांच लाख से ऊपर का क्लेम ट्रस्ट मोड (एसएचए) में किया जाएगा। इससे करीब पांच लाख से अधिक गोल्डन कार्डधारकों और उनके परिजनों को फायदा होगा।
साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में प्रदेश के लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने एवं इनका प्रचार-प्रसार करने वाले कलाकारों और लेखकों को वृद्धावस्था में दी जाने वाली पेंशन को तीन हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपये की जाने का निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा हरित और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड के सीमावर्ती राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में 10 प्रतिशत, दिल्ली में शून्य प्रतिशत और हिमाचल में यह दर चार प्रतिशत है। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में निम्न जोखिम वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसके तहत सिंगल रेसिडेंशियल हाउस, छोटे व्यवसाय भवनों को इंपैनल आर्किटेक्ट की ओर से स्वप्रमाणित करते हुए नक्शा स्वीकृत कराए जाने की अनुमति दी गई है।
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