पूरे देश में लागू हो UCC, उत्तराखंड ने दिखाई राह; PM मोदी ने दिए बड़े संकेत

प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को दिल्ली-देहरादून 6 लेन इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कुछ बड़े संकेत भी दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। पीएम मोदी ने यह भी संकेत दिए कि सरकार 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के बारे में कुछ फैसले ले सकती है।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर संसद में खास चर्चा

पीएम ने कहा कि संसद ने दशकों के इंतजार के बाद 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया। इससे विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पक्का हो गया। सभी पार्टियां आगे आईं और इस कानून का समर्थन किया। अब इसे लागू करने में कोई देरी नहीं की जानी चाहिए। देश की भावना है कि इसे 2029 तक लागू कर देना चाहिए। देश की हर बहन और बेटी की यह इच्छा है। 16 अप्रैल को संसद में एक खास चर्चा रखी गई है। सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए और मिलकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पर मांगा समर्थन

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैंने देश की सभी बहनों को आज एक खुला पत्र लिखा है। मैंने देश की माताओं और बहनों को इस काम में भागीदार बनने के लिए बुलाया है। मुझे यकीन है कि माताएं और बहनें इस लेटर को जरूर पढ़ेंगी। मैं एक बार फिर देवभूमि से देश की सभी पार्टियों से गुजारिश करता हूं कि वे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन का समर्थन जरूर करें।

हर गरीब को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध

पीएम मोदी ने कहा कि ये आर्थिक गलियारे प्रगति के नए द्वार हैं। इनके साथ उम्मीदें भी जुड़ी हैं। ये आर्थिक गलियारे, सड़कों के अलावा, व्यापार और कारोबार के लिए नए रास्ते बनाते हैं। ये गोदामों और कारखानों की नींव तैयार करते हैं। दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारा भी क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देने वाला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि बाबा साहेब का जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार भी उसी भावना के साथ, हर गरीब और हर वंचित व्यक्ति को सच्चा सामाजिक न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

बड़े संकेत, अब पूरे देश में यूसीसी की बारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में आने वाले दिनों में यूसीसी पर बड़े फैसले के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। यह हमारे संविधान की अपेक्षा है। उत्तराखंड ने संविधान की इस भावना को आगे बढ़ाकर पूरे देश को राह दिखाई है। साथियों बाबा साहेब का जीवन गरीबों, वंचितों और शोषितों के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था देने के लिए समर्पित था। हमारी सरकार आज उसी भावना के साथ, हर गरीब और वंचित को सच्चा सामाजिक न्याय दिलाने में जुटी है। सामाजिक न्याय का एक प्रमुख माध्यम है देश का संतुलित विकास है। सबको सुविधा और सबकी समृद्धि है।

दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर में क्या खास?

बता दें कि छह-लेन वाला 213 किलोमीटर लंबा एक्सेस-कंट्रोल्ड दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया गया है। यह कॉरिडोर दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड राज्यों से होकर गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय 6 घंटे से कम होकर लगभग ढाई घंटे का हो जाएगा। इसमें 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवर ब्रिज (ROBs), चार बड़े पुल और 12 रास्ते में पड़ने वाली सुविधाओं का निर्माण भी शामिल है। यही नहीं यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर यात्रा का अनुभव देने के लिए इस कॉरिडोर को एक एडवांस्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) से भी लैस किया गया है।