उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड के मदरसों में बाहरी छात्रों के दाखिलों पर रोक

देहरादून। उत्तराखंड के मदरसों को लेकर वक्फ बोर्ड ने एक बड़ा और कड़ा फैसला लिया है। प्रदेश वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने साफ कर दिया है कि बोर्ड के अधीन चलने वाले 117 मदरसों में अब बाहरी राज्यों के नए छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाएगा। बोर्ड का तर्क है कि उनकी पहली प्राथमिकता उत्तराखंड के बच्चों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मुहैया कराना है। हिन्दुस्तान से खास बातचीत में शादाब शम्स ने कहा कि बोर्ड के पास न तो इतना समय है और न ही संसाधन कि वह बाहरी राज्यों से आने वाले हर बच्चे की पृष्ठभूमि की जांच करे। दो टूक कहा, हमारी पहली जिम्मेदारी उत्तराखंड के बच्चों को पढ़ाने की है। बाहर की जिम्मेदारी हम पर नहीं है। कौन कहां से आया है, इसकी जांच में समय बर्बाद करने के बजाय हम अपने प्रदेश के बच्चों के भविष्य पर ध्यान देंगे। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन बाहरी छात्रों का दाखिला पहले से है, उनकी तालीम जारी रहेगी। हम मदरसों की तस्वीर बदलना चाहते हैं। उत्तराखंड के बच्चों को डॉक्टर-इंजीनियर बनाने का सपना है, इसलिए सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है।

मदरसे को 'मॉडल मदरसे' के रूप में विकसित करना

बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब प्रदेश के मदरसों को 'मॉडल मदरसे' के रूप में विकसित किया जा रहा है। अब सभी मदरसों को उत्तराखंड बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। देहरादून की मुस्लिम कॉलोनी स्थित मदरसे से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसे कक्षा आठ तक अंग्रेजी माध्यम की मान्यता मिल गई है। बच्चों को उच्च स्तरीय आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ उलमाओं के सहयोग से दीनी तालीम (धार्मिक शिक्षा) का भी बेहतर निजाम दिया जाएगा। बोर्ड का कहना है कि जब तक व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त नहीं हो जाती, तब तक बाहरी बच्चों के नए एडमिशन पर रोक जारी रहेगी। स्थिति सुधरने पर ही भविष्य में इस पर पुनर्विचार किया जाएगा।

सरकार का कड़ा रुख

हाल ही में बिहार से आए बच्चों के मामले में सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सभी जिलों के डीएम को बाहरी बच्चों के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही कई मदरसों की जांच भी शुरू कर दी गई है। एक जुलाई से उत्तराखंड मदरसा बोर्ड भंग हो जाएगा। इसके बाद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन संचालित होगी।